अगले साल आने वाली फिल्म मटरू की बिजली का मंडोला का ट्रेलर यूट्यूब पर लोग खुद देख रहे हैं तो सिनेमा हॉल से लेकर टेलीविजन पर बहुत तेजी से दिखाया जा रहा है। शायद इसलिए भी क्योंकि यह फिल्म वर्ष २०१३ की पहली फिल्म होगी। इस फिल्म के ट्रेलर में एक सीन में अनुष्का शर्मा पीठ के निचले हिस्से में लिखे शब्दों को दिखाती हैं जिसमें लिखा है- देखो मगर प्यार से. अक्सर यह शब्द देश की सडक़ पर दौड़ते ट्रकों के पीछे लिखा मिल जाता है। अनुष्का- क्या देंखे मगर प्यार से. अक्सर यह दोष लगाया जाता है कि लोगों की नजरें खराब हो गई हैं। लेकिन वास्तव में नजरें खराब कौन कर रहा है। जब सिनेमा देखने कोई व्यक्ति घर से मल्टीप्लेक्स से लेकर सिनेमाहॉल तक सफर तय करता है तो सिनेमा में वह कुछ भी अपनी तरफ से नहीं देख रहा होता है। जो निर्देशक उसे दिखाता है, वहीं वह देख रहा होता है। निर्देशक ही तय करता है कहां पर कैसा सीन होगा। सिनेमा में लड़कियों से लेकर महिलाओं तक पर फिल्माएं जाने वाले सीन की समीक्षा करनी होगी। और सबसे पहले ऐसे सीन का विरोध भी करना होगा। महिलाओं को चमेली, मुन्नी और शीला बनाना बंद करना होगा। मनोरंजन के नाम पर कुछ भी परोसा नहीं जा सकता है। पर क्या ये बात हिन्दी फिल्म इंडस्ट्री को समझ में आएगी। इससे भी आगे बढक़र क्या सेंसर बोर्ड कुछ रफ एंड टफ निर्णय ले पाएगा। या फिर कुछ दिनों या माह के बाद इससे भी आगे बढक़र सीन हिन्दी सिनेमा में देखने को मिलेंगे।
इस को क्या कह सकते हैं जिंदगी में दोस्तों का साथ होना कितना जरूरी होता है. हम सभी अपने काम में बिजी होने के कारण अपने दोस्तों को समय नहीं दे पाते हैं. जिन्होंने हमारे कठिन मोड़ पर हमारा साथ दिया था उन सबको भूल जाते हैं. जिंदगी की उड़ान में दोस्त उन पंखों सरीखे होते हैं जिनके बिना कोई भी उड़ान पूरी नहीं की जा सकती है. शब्द कम पड़ सकते हैं लेकिन उस दोस्ती को किसी भी चीज़ से तौला नहीं जा सकता है...
सोमवार, 31 दिसंबर 2012
शुक्रवार, 28 दिसंबर 2012
Justice Usha Mehra commission for women safety issue
बलात्कार जैसे सामाजिक अपराध पर कानून में बदलाव के लिए जस्टिस जे.एस.वर्मा समिति के बाद अब महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या उचित कदम उठाए जा सकते हैं, को लेकर जस्टिस ऊषा मेहरा आयोग का गठन किया गया है। यह आयोग महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या महत्वपूर्ण कदम उठाएं जा सकते हैं, इसको लेकर अपनी राय देगा। आप सभी अपनी राय १० जनवरी तक ushamehracommission@nic.in
पर मेल और 011-023093750 पर फैक्स कर सकते हैं। आपके पास एक मौका है, अपनी महत्वपूर्ण राय को वास्तविक रूप देने का। हो सकता है कि आपकी राय ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए नया कदम तय करें।
पर मेल और 011-023093750 पर फैक्स कर सकते हैं। आपके पास एक मौका है, अपनी महत्वपूर्ण राय को वास्तविक रूप देने का। हो सकता है कि आपकी राय ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए नया कदम तय करें।
गुरुवार, 27 दिसंबर 2012
The best TVCs of 2012
http://www.firstpost.com/business/the-best-tvcs-of-2012-570321.html
Via First Post.
Via First Post.
As we come to the end of 2012, it’s time to take stock of the most entertaining TV commercials of the year.
Without a doubt, The Hindu TVC walks away with the honours.
“Today, we’ll have a political discussion on the Rural Development Bill. Those on my left will speak in favour of the motion and those on my right will speak against it and I want proper parliamentary behaviour. So let’s start,” says the lecturer to a classroom full of students in a television commercial for The Hindu.
See the rest of the commercial here:
If The Hindu is in a zone of it’s own, here is a dekko at the top ten (and this is not a ranking, this is a listing of commercials that consumers and industry professionals seem to have found a connect to) other than The Hindu.
Still with newspapers – and it’s fitting that this is made by The Hindu’s biggest competitor, The Times of India, in a southern market. Here’s ‘A day in the life of Kerala’. How can someone from Kerala not like it? How can someone from outside Kerala not be enchanted?
This was a toss up. The Tanishq diwali ad or the 10th anniversary one? I plumped for the Diwali one. It’s soft, it’s natural, it’s got a delightful twist and makes you smile.
Vodafone’s ‘tailor made’ commercial tells us precisely how difficult the mobile services category is. A great film which shows us, entertainingly, that each consumer has different needs and wants. Can the product deliver? That’s another story – and let’s forget that one. Bask in the film. Sit back. Watch. Smile.
There are two TVCs I include because they build so beautifully on the investments that the brand has made in the past. The first is Nike’s parallel lives, which is so reminiscent of Nike’s cricket based communication of thee past in India.
The other is Airtel’s Jo tera hai woh mera hai. Lovely casting, great feel-good, clear focus on their target audience in look and feel. Here you go.
Cadbury’s ‘No umar for’ gets my vote. How do you maximise sales beyond what was a narrow defined audience? Change the definition – that’s what these commercials do.Why does this get my vote? Because it works, and it’s captured popular imagination. How does it matter if I want to throw something at the TV whenever it airs, when everyone in India, from Kashmir to Kanyakumari, seems to love it? Here’s Hunny Bunny.
And while on Kashmir, let’s see what Visa found there. They figured they could change the lives of people, all with the convenience of swiping a debit card.
When you make a brand into a verb, that’s huge. Are people shopping online or Flipkarting it? The e commerce brands hopes that you will, over time, say you’ll Flipkart it, not shop online. As always, the Flipkart story is told disruptively and entertainingly.
And finally, the IPL ad. I’ve never been a great fan of the IPL, because it’s a tamasha, a carnival, a circus. It’s not cricket. And that’s what this commercial says – and it says it so well.
Tell us in the comments which of these was your favourite commercial for this year.
Without a doubt, The Hindu TVC walks away with the honours.
“Today, we’ll have a political discussion on the Rural Development Bill. Those on my left will speak in favour of the motion and those on my right will speak against it and I want proper parliamentary behaviour. So let’s start,” says the lecturer to a classroom full of students in a television commercial for The Hindu.
See the rest of the commercial here:
If The Hindu is in a zone of it’s own, here is a dekko at the top ten (and this is not a ranking, this is a listing of commercials that consumers and industry professionals seem to have found a connect to) other than The Hindu.
Still with newspapers – and it’s fitting that this is made by The Hindu’s biggest competitor, The Times of India, in a southern market. Here’s ‘A day in the life of Kerala’. How can someone from Kerala not like it? How can someone from outside Kerala not be enchanted?
This was a toss up. The Tanishq diwali ad or the 10th anniversary one? I plumped for the Diwali one. It’s soft, it’s natural, it’s got a delightful twist and makes you smile.
Vodafone’s ‘tailor made’ commercial tells us precisely how difficult the mobile services category is. A great film which shows us, entertainingly, that each consumer has different needs and wants. Can the product deliver? That’s another story – and let’s forget that one. Bask in the film. Sit back. Watch. Smile.
There are two TVCs I include because they build so beautifully on the investments that the brand has made in the past. The first is Nike’s parallel lives, which is so reminiscent of Nike’s cricket based communication of thee past in India.
The other is Airtel’s Jo tera hai woh mera hai. Lovely casting, great feel-good, clear focus on their target audience in look and feel. Here you go.
Cadbury’s ‘No umar for’ gets my vote. How do you maximise sales beyond what was a narrow defined audience? Change the definition – that’s what these commercials do.Why does this get my vote? Because it works, and it’s captured popular imagination. How does it matter if I want to throw something at the TV whenever it airs, when everyone in India, from Kashmir to Kanyakumari, seems to love it? Here’s Hunny Bunny.
And while on Kashmir, let’s see what Visa found there. They figured they could change the lives of people, all with the convenience of swiping a debit card.
When you make a brand into a verb, that’s huge. Are people shopping online or Flipkarting it? The e commerce brands hopes that you will, over time, say you’ll Flipkart it, not shop online. As always, the Flipkart story is told disruptively and entertainingly.
And finally, the IPL ad. I’ve never been a great fan of the IPL, because it’s a tamasha, a carnival, a circus. It’s not cricket. And that’s what this commercial says – and it says it so well.
Tell us in the comments which of these was your favourite commercial for this year.
मंगलवार, 25 दिसंबर 2012
Justice J.S.Verma Committee on Rape issue, लिखित में अपनी राय देने एक मौका
दिल्ली में 16 December ko हुए एक हादसे के बाद बलात्कार आरोपियों को फांसी की मांग को लेकर कानून में बदलाव की मांग करने वाले लोगों के पास लिखित में अपनी राय देने एक मौका है। जस्टिस जे.एस.वर्मा की अध्यक्षता में बनी समिति ने 5 जनवरी, 2012 तक आप सभी से इस बड़े सामाजिक -अपराधिक मुद्दे पर आपकी राय मांगी है। एक मौका है, आप के पास। अधिक से अधिक संख्या में अपनी राय ईमेल करने के साथ-साथ फैक्स भी कर सकते हैं। कहीं आप चूक न जाए अपनी बात लिखित में समिति तक पहुंचाने के लिए , तो जल्दी कीजिए और भेजिए अपनी महत्वपूर्ण राय। कमेटी को ३० दिन के अंदर बलात्कार को लेकर मौजूदा कानून की समीक्षा विषय पर अपनी रिपोर्ट जमा करेगी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दी गई पिक्चर पर क्लिक कीजिए या फिर ०११-२३०९२६७५ पर फैक्स करे या फिर मेल करें-justice.verma@nic.in
अपनी राय देने वालों से एक विनम्र अनुरोध यह भी है कि जोश में आकर राय देने से पहले होश में भी रहें। क्योंकि आप सभी की राय महत्वपूर्ण होगी। साथ ही अगर कानून में कोई बदलाव होता है, वास्तव में बेकसूर लोगों को न्याय मिल सके और अपरधी को ही सजा मिले।
अपनी राय देने वालों से एक विनम्र अनुरोध यह भी है कि जोश में आकर राय देने से पहले होश में भी रहें। क्योंकि आप सभी की राय महत्वपूर्ण होगी। साथ ही अगर कानून में कोई बदलाव होता है, वास्तव में बेकसूर लोगों को न्याय मिल सके और अपरधी को ही सजा मिले।
गुरुवार, 20 दिसंबर 2012
जिन्दगी मेरी छोटी सी मोतियों की माला टूट गई....
ये जिस्म सुन सा पड़ गया
आखों में अँधेरा छा ही गया
कुछ घुटन सी अन्दर बाकी है
मन घबराया ज्यादा आज ही है.
शब्द बहुत से हैं मेरे
पर बोल नहीं पाती आज हूँ मैं
कैसे कहूँ, और किससे कहूँ
ये पीड़ा दर्द भयानक सी
जिन्दगी छोटी मेरी सी
ये मोतियों की माला टूट गई
खूब मेहनत से बनाई थी माला
खूब ख्वाब सजोयें थे मैंने
अब कौन खोजेगा बिखरे मोतियों को
और कौन बनाएगा माला
जिन्दगी मेरी छोटी सी
मोतियों की माला टूट गई....
आखों में अँधेरा छा ही गया
कुछ घुटन सी अन्दर बाकी है
मन घबराया ज्यादा आज ही है.
शब्द बहुत से हैं मेरे
पर बोल नहीं पाती आज हूँ मैं
कैसे कहूँ, और किससे कहूँ
ये पीड़ा दर्द भयानक सी
जिन्दगी छोटी मेरी सी
ये मोतियों की माला टूट गई
खूब मेहनत से बनाई थी माला
खूब ख्वाब सजोयें थे मैंने
अब कौन खोजेगा बिखरे मोतियों को
और कौन बनाएगा माला
जिन्दगी मेरी छोटी सी
मोतियों की माला टूट गई....
रविवार, 16 दिसंबर 2012
Private School, Government School and Primary and Highr Secondary Education System in India
निजी स्कूलों की लॉबी समूची व्यवस्था पर हावी
सचिन यादव नई दिल्ली | Dec 17, 2012, 02:41AM IST
दिल्ली
: फीस पर काबू पाने के लिए केन्द्रीय कानून बनाने की वकालत
: निजी स्कूल अड़ंगा डालते हैं सरकारी स्कूलों के प्रदर्शन में
: स्कूल फीस का मुद्दा कई बार अदालतों में उठाया अभिभावकों ने
: हाईकोर्ट ने स्कूलों के खातों की जांच के लिए कमेटी बनाई
: कमेटी अभी स्कूलों के खातों की जांच कर रही है
निजी स्कूलों में फीस को नियंत्रित करने को लेकर सिर्फ दो ही राज्यों में प्रावधान है जबकि दिल्ली समेत ज्यादातर राज्यों में निजी स्कूलों में फीस को नियंत्रित करने को लेकर ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। आज भी निजी स्कूल अपनी मनमर्जी के मुताबिक फीस बढ़ाते रहते हैं। देश में सिर्फ तमिलनाडु और महाराष्ट्र में निजी स्कूलों की फीस को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाया गया है।
महाराष्ट्र में भी यह कानून सही तरीके से लागू नहीं किया गया है जबकि तमिलनाडु में निजी स्कूलों की फीस को नियंत्रित करने के लिए सही तरीके से कानून को लागू किया गया है। इसके बावजूद तमिलनाडु सरकार स्कूल बनाने में खर्च और वीआईपी क्षेत्र में स्थित स्कूलों को फीस बढ़ाने का अधिकार देती है।
दिल्ली में निजी स्कूलों में बच्चों की फीस को लेकर हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में मामले उठाने वाले एडवोकेट अशोक अग्रवाल ने बताया कि दिल्ली में अभी तक निजी स्कूलों की फीस को नियंत्रित करने के लिए सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की गई है। स्कूलों की फीस को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने एक सलाहकार समिति का गठन किया है।
इस सलाहकार समिति में 12 सदस्य हैं जिसमें से 11 सदस्य प्राइवेट स्कूलों के और एक सदस्य सरकारी स्कूल से है। इसके अलावा अन्य सदस्यों में भी सारे सदस्य प्राइवेट स्कूलों के ही शामिल है। ऐसे में फीस से लेकर अन्य मुद्दे तय करने में प्राइवेट स्कूल के मालिक हावी रहते हैं। निजी स्कूलों की लॉबी इतनी हावी रहती है कि सरकारी स्कूलों को आगे बढऩे नहीं देती है और खुद इतनी फीस बढ़ा देते हैं कि अभिभावक के पास परेशान होने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचता है।
राजधानी दिल्ली में हर निजी स्कूल बच्चों की फीस से चल रहा है, ऐसे में निजी स्कूलों की मैनेजिंग कमेटी में 50 फीसदी तक प्रतिनिधित्व बच्चों के अभिभावकों को मिलना चाहिए।
इसके अलावा निजी स्कूलों की फीस नियंत्रित करने के लिए पूरे देश में एक कानून बनना चाहिए। जस्टिस अनिल देव सिंह कमेटी से जुड़े एक सदस्य ने बताया कि छठा वेतनमान लागू होने के बाद राजधानी दिल्ली के निजी स्कूलों ने बहुत अधिक फीस बढ़ा दी थी।
इसको लेकर दिल्ली अभिभावक संघ हाईकोर्ट तक गया था । इसके बाद हाईकोर्ट ने 200 से अधिक निजी स्कूलों के खातों की जांच करने के लिए जस्टिस अनिल देव सिंह की देखरेख में तीन सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया था। इस कमेटी में एक चार्टर्ड एकाउंटेंट और दिल्ली के शिक्षा विभाग के रिटायर्ड अधिकारी शामिल हैं।
दिल्ली हाईकोर्ट ने कमेटी का 90 फीसदी खर्च निजी स्कूलों पर और 10 फीसदी खर्च सरकार से वहन करने को कहा है। यह कमेटी अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट में जमा करेगी।
http://business.bhaskar.com/article/private-schools-dominate-the-lobby-of-the-entire-system-4114687.html
: फीस पर काबू पाने के लिए केन्द्रीय कानून बनाने की वकालत
: निजी स्कूल अड़ंगा डालते हैं सरकारी स्कूलों के प्रदर्शन में
: स्कूल फीस का मुद्दा कई बार अदालतों में उठाया अभिभावकों ने
: हाईकोर्ट ने स्कूलों के खातों की जांच के लिए कमेटी बनाई
: कमेटी अभी स्कूलों के खातों की जांच कर रही है
निजी स्कूलों में फीस को नियंत्रित करने को लेकर सिर्फ दो ही राज्यों में प्रावधान है जबकि दिल्ली समेत ज्यादातर राज्यों में निजी स्कूलों में फीस को नियंत्रित करने को लेकर ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। आज भी निजी स्कूल अपनी मनमर्जी के मुताबिक फीस बढ़ाते रहते हैं। देश में सिर्फ तमिलनाडु और महाराष्ट्र में निजी स्कूलों की फीस को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाया गया है।
महाराष्ट्र में भी यह कानून सही तरीके से लागू नहीं किया गया है जबकि तमिलनाडु में निजी स्कूलों की फीस को नियंत्रित करने के लिए सही तरीके से कानून को लागू किया गया है। इसके बावजूद तमिलनाडु सरकार स्कूल बनाने में खर्च और वीआईपी क्षेत्र में स्थित स्कूलों को फीस बढ़ाने का अधिकार देती है।
दिल्ली में निजी स्कूलों में बच्चों की फीस को लेकर हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में मामले उठाने वाले एडवोकेट अशोक अग्रवाल ने बताया कि दिल्ली में अभी तक निजी स्कूलों की फीस को नियंत्रित करने के लिए सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की गई है। स्कूलों की फीस को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने एक सलाहकार समिति का गठन किया है।
इस सलाहकार समिति में 12 सदस्य हैं जिसमें से 11 सदस्य प्राइवेट स्कूलों के और एक सदस्य सरकारी स्कूल से है। इसके अलावा अन्य सदस्यों में भी सारे सदस्य प्राइवेट स्कूलों के ही शामिल है। ऐसे में फीस से लेकर अन्य मुद्दे तय करने में प्राइवेट स्कूल के मालिक हावी रहते हैं। निजी स्कूलों की लॉबी इतनी हावी रहती है कि सरकारी स्कूलों को आगे बढऩे नहीं देती है और खुद इतनी फीस बढ़ा देते हैं कि अभिभावक के पास परेशान होने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचता है।
राजधानी दिल्ली में हर निजी स्कूल बच्चों की फीस से चल रहा है, ऐसे में निजी स्कूलों की मैनेजिंग कमेटी में 50 फीसदी तक प्रतिनिधित्व बच्चों के अभिभावकों को मिलना चाहिए।
इसके अलावा निजी स्कूलों की फीस नियंत्रित करने के लिए पूरे देश में एक कानून बनना चाहिए। जस्टिस अनिल देव सिंह कमेटी से जुड़े एक सदस्य ने बताया कि छठा वेतनमान लागू होने के बाद राजधानी दिल्ली के निजी स्कूलों ने बहुत अधिक फीस बढ़ा दी थी।
इसको लेकर दिल्ली अभिभावक संघ हाईकोर्ट तक गया था । इसके बाद हाईकोर्ट ने 200 से अधिक निजी स्कूलों के खातों की जांच करने के लिए जस्टिस अनिल देव सिंह की देखरेख में तीन सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया था। इस कमेटी में एक चार्टर्ड एकाउंटेंट और दिल्ली के शिक्षा विभाग के रिटायर्ड अधिकारी शामिल हैं।
दिल्ली हाईकोर्ट ने कमेटी का 90 फीसदी खर्च निजी स्कूलों पर और 10 फीसदी खर्च सरकार से वहन करने को कहा है। यह कमेटी अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट में जमा करेगी।
http://business.bhaskar.com/article/private-schools-dominate-the-lobby-of-the-entire-system-4114687.html
शुक्रवार, 14 दिसंबर 2012
Implementation of Foreign Students Information System in India
विदेशी विद्यार्थियों का डाटाबेस बनेगा देश में
सचिन यादव नई दिल्ली | Dec 15, 2012, 01:42AM IST
31 मार्च, 2013 तक यह लागू हो जाएगी देश के हर जिले में
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन - सभी शैक्षिक संस्थानों को अपने विदेशी विद्यार्थियों की जानकारी देनी होगी, जहां उन्हें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और इसे फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन अधिकारी मंजूरी देगा। हर संस्थान को एफएसआईएस सिस्टम में एक यूनिक आईडी नंबर मिलेगा और उन्हें हर विदेशी के एडमिशन के लिए सी फॉर्म भरना होगा।
बाहरी देशों से आने वाले विद्यार्थी पढ़ाई के बहाने अब कोई गड़बड़ी करेंगे तो डाटाबेस के जरिए उन पर केंद्र सरकारी की नजर रहेगी। इसी को ध्यान में रखकर देश भर में पढ़ रहे तमाम विदेशी छात्र-छात्राओं का डाटाबेस तैयार करने की योजना शुरू की जा रही है।
नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के तहत गृह मंत्रालय देश भर में पढ़ रहे विदेशी छात्रों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए यह डाटाबेस तैयार कर रहा है। इसके लिए गृह मंत्रालय ने केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के जरिए यूजीसी और एआईसीटीई समेत अन्य शैक्षिक संस्थानों व विश्वविद्यालयों को इस योजना के बाबत पत्र लिखे हैं।
शुरूआत में इस प्रोजेक्ट को देश के चुनिंदा 12 शहरों में ही लागू किया जा रहा है। इन शहरों में चेन्नई, बेंगलुरू, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, अमृतसर, कोलकत्ता, हैदराबाद, अमृतसर, कोलकत्ता, कोच्चि, कोझिकोड़, तिरूवनंतपुरम, लखनऊ, गोवा को शामिल किया गया है। इन शहरों में स्थित शैक्षिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों से फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन सेंटर से संपर्क करने के लिए कहा गया है।
इसके लिए एनआईसी ने एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। इस ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के जरिए विदेशी छात्रों की पढ़ाई, उनकी सुरक्षा और गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी। इसे 31 मार्च, 2013 तक देश के सभी जिलों में लागू करने की योजना है। इस दौरान फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को संबंधित सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग भी दी जाएगी।
http://business.bhaskar.com/article/database-of-foreign-students-in-the-country-will-4112788-NOR.html
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन - सभी शैक्षिक संस्थानों को अपने विदेशी विद्यार्थियों की जानकारी देनी होगी, जहां उन्हें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और इसे फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन अधिकारी मंजूरी देगा। हर संस्थान को एफएसआईएस सिस्टम में एक यूनिक आईडी नंबर मिलेगा और उन्हें हर विदेशी के एडमिशन के लिए सी फॉर्म भरना होगा।
बाहरी देशों से आने वाले विद्यार्थी पढ़ाई के बहाने अब कोई गड़बड़ी करेंगे तो डाटाबेस के जरिए उन पर केंद्र सरकारी की नजर रहेगी। इसी को ध्यान में रखकर देश भर में पढ़ रहे तमाम विदेशी छात्र-छात्राओं का डाटाबेस तैयार करने की योजना शुरू की जा रही है।
नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के तहत गृह मंत्रालय देश भर में पढ़ रहे विदेशी छात्रों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए यह डाटाबेस तैयार कर रहा है। इसके लिए गृह मंत्रालय ने केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के जरिए यूजीसी और एआईसीटीई समेत अन्य शैक्षिक संस्थानों व विश्वविद्यालयों को इस योजना के बाबत पत्र लिखे हैं।
शुरूआत में इस प्रोजेक्ट को देश के चुनिंदा 12 शहरों में ही लागू किया जा रहा है। इन शहरों में चेन्नई, बेंगलुरू, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, अमृतसर, कोलकत्ता, हैदराबाद, अमृतसर, कोलकत्ता, कोच्चि, कोझिकोड़, तिरूवनंतपुरम, लखनऊ, गोवा को शामिल किया गया है। इन शहरों में स्थित शैक्षिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों से फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन सेंटर से संपर्क करने के लिए कहा गया है।
इसके लिए एनआईसी ने एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। इस ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के जरिए विदेशी छात्रों की पढ़ाई, उनकी सुरक्षा और गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी। इसे 31 मार्च, 2013 तक देश के सभी जिलों में लागू करने की योजना है। इस दौरान फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को संबंधित सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग भी दी जाएगी।
http://business.bhaskar.com/article/database-of-foreign-students-in-the-country-will-4112788-NOR.html
Chori ki Barfi "OSCAR" ko Nahi hui Hazam.
The 70th Annual Golden Globe Awards
Nominations announced Thursday, December 13th; winners announced on Sunday, January 13th, broadcast at 8pm ET/5pm PT on NBC.
Best Motion Picture - Drama
Nominees:
Argo (2012)
Django Unchained (2012)
Life of Pi (2012)
Lincoln (2012)
Zero Dark Thirty (2012)
Best Motion Picture - Musical or Comedy
Nominees:
Les Misérables (2012)
Moonrise Kingdom (2012)
Salmon Fishing in the Yemen (2011)
Silver Linings Playbook (2012)
Best Performance by an Actor in a Motion Picture - Drama
Nominees:
Daniel Day-Lewis for Lincoln (2012)
Richard Gere for Arbitrage (2012)
John Hawkes for The Sessions (2012)
Joaquin Phoenix for The Master (2012)
Denzel Washington for Flight (2012/I)
Best Performance by an Actress in a Motion Picture - Drama
Nominees:
Jessica Chastain for Zero Dark Thirty (2012)
Marion Cotillard for Rust and Bone (2012)
Helen Mirren for Hitchcock (2012)
Naomi Watts for The Impossible (2012)
Rachel Weisz for The Deep Blue Sea (2011)
Best Performance by an Actor in a Motion Picture - Musical or Comedy
Nominees:
Jack Black for Bernie (2011)
Bradley Cooper for Silver Linings Playbook (2012)
Hugh Jackman for Les Misérables (2012)
Ewan McGregor for Salmon Fishing in the Yemen (2011)
Bill Murray for Hyde Park on Hudson (2012)
Best Performance by an Actress in a Motion Picture - Musical or Comedy
Nominees:
Emily Blunt for Salmon Fishing in the Yemen (2011)
Judi Dench for The Best Exotic Marigold Hotel (2011)
Jennifer Lawrence for Silver Linings Playbook (2012)
Maggie Smith for Quartet (2012)
Meryl Streep for Hope Springs (2012)
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Nominees:
Alan Arkin for Argo (2012)
Leonardo DiCaprio for Django Unchained (2012)
Philip Seymour Hoffman for The Master (2012)
Tommy Lee Jones for Lincoln (2012)
Christoph Waltz for Django Unchained (2012)
Best Performance by an Actress in a Supporting Role in a Motion Picture
Nominees:
Amy Adams for The Master (2012)
Sally Field for Lincoln (2012)
Anne Hathaway for Les Misérables (2012)
Helen Hunt for The Sessions (2012)
Nicole Kidman for The Paperboy (2012)
Best Director - Motion Picture
Nominees:
Ben Affleck for Argo (2012)
Kathryn Bigelow for Zero Dark Thirty (2012)
Ang Lee for Life of Pi (2012)
Steven Spielberg for Lincoln (2012)
Quentin Tarantino for Django Unchained (2012)
Best Screenplay - Motion Picture
Nominees:
Argo (2012): Chris Terrio
Django Unchained (2012): Quentin Tarantino
Lincoln (2012): Tony Kushner
Zero Dark Thirty (2012): Mark Boal
Best Original Song - Motion Picture
Nominees:
The Hunger Games (2012): Taylor Swift, John Paul White, Joy Williams, T-Bone Burnett("Safe and Sound")
Best Original Score - Motion Picture
Nominees:
Anna Karenina (2012/I): Dario Marianelli
Argo (2012): Alexandre Desplat
Life of Pi (2012): Mychael Danna
Lincoln (2012): John Williams
Best Animated Film
Nominees:
Brave (2012)
Frankenweenie (2012)
Hotel Transylvania (2012)
Rise of the Guardians (2012)
Wreck-It Ralph (2012)
Best Foreign Language Film
Nominees:
Amour (2012)
Kon-Tiki (2012)
The Intouchables (2011)
A Royal Affair (2012)
Rust and Bone (2012)
Best Television Series - Drama
Nominees:
"Boardwalk Empire" (2010)
"Breaking Bad" (2008)
"Downton Abbey" (2010)
"Homeland" (2011)
"The Newsroom" (2012)
Best Television Series - Musical or Comedy
Nominees:
"The Big Bang Theory" (2007)
"Episodes" (2011)
"Girls" (2012)
"Modern Family" (2009)
"Smash" (2012)
Best Mini-Series or Motion Picture Made for Television
Nominees:
Game Change (2012) (TV)
The Girl (2012) (TV)
"Hatfields & McCoys" (2012)
"The Hour" (2011)
"Political Animals" (2012)
Best Performance by an Actor in a Television Series - Drama
Nominees:
Steve Buscemi for "Boardwalk Empire" (2010)
Bryan Cranston for "Breaking Bad" (2008)
Jeff Daniels for "The Newsroom" (2012)
Damian Lewis for "Homeland" (2011)
Best Performance by an Actress in a Television Series - Drama
Nominees:
Connie Britton for "Nashville" (2012)
Glenn Close for "Damages" (2007)
Claire Danes for "Homeland" (2011)
Michelle Dockery for "Downton Abbey" (2010)
Julianna Margulies for "The Good Wife" (2009)
Best Performance by an Actor in a Television Series - Musical or Comedy
Nominees:
Alec Baldwin for "30 Rock" (2006)
Don Cheadle for "House of Lies" (2012)
Louis C.K. for "Louie" (2010)
Matt LeBlanc for "Episodes" (2011)
Jim Parsons for "The Big Bang Theory" (2007)
Best Performance by an Actress in a Television Series - Musical or Comedy
Nominees:
Zooey Deschanel for "New Girl" (2011)
Lena Dunham for "Girls" (2012)
Julia Louis-Dreyfus for "Veep" (2012)
Amy Poehler for "Parks and Recreation" (2009)
Best Performance by an Actor in a Mini-Series or a Motion Picture Made for Television
Nominees:
Kevin Costner for "Hatfields & McCoys" (2012)
Benedict Cumberbatch for "Sherlock" (2010)
Woody Harrelson for Game Change (2012) (TV)
Toby Jones for The Girl (2012) (TV)
Clive Owen for Hemingway & Gellhorn (2012) (TV)
Best Performance by an Actress in a Mini-Series or a Motion Picture Made for Television
Nominees:
Nicole Kidman for Hemingway & Gellhorn (2012) (TV)
Jessica Lange for "American Horror Story: Asylum" (2011)
Sienna Miller for The Girl (2012) (TV)
Julianne Moore for Game Change (2012) (TV)
Sigourney Weaver for "Political Animals" (2012)
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Series, Mini-Series or Motion Picture Made for Television
Nominees:
Max Greenfield for "New Girl" (2011)
Ed Harris for Game Change (2012) (TV)
Danny Huston for "Magic City" (2012)
Mandy Patinkin for "Homeland" (2011)
Eric Stonestreet for "Modern Family" (2009)
Best Performance by an Actress in a Supporting Role in a Series, Mini-Series or Motion Picture Made for Television
Nominees:
Hayden Panettiere for "Nashville" (2012)
Archie Panjabi for "The Good Wife" (2009)
Sarah Paulson for Game Change (2012) (TV)
Maggie Smith for "Downton Abbey" (2010)
Sofía Vergara for "Modern Family" (2009) via IMDB.
मंगलवार, 11 दिसंबर 2012
जब मिल बैठे हम और आकाश-2
आकाश-2 को कुछ वक़्त हमारे साथ बिताने के वक़्त मिला। आकाश-2 पहले से बेहतर है। पर अब भी इससे चार्ज करने का काम चीन में बनी डिवाइस ही करेगी। भले ही कहा जाए कि आकाश-2 पूरी तरह से भारत में बना है लेकिन इसका चार्जर मेड इन चाइना ही है।
रविवार, 9 दिसंबर 2012
जासूसी के शगल से खुफिया यंत्रों की मांग बढ़ी
सचिन यादव नई दिल्ली | Dec 10, 2012, 01:24AM IST
मांग की वजह - खुफिया उपकरणों का कारोबार संगठित नहीं है
इसलिए सही आंकड़े मिलना मुश्किल है। बाजार में बल्क डिमांड नहीं है। कई
लोग अपने व्यक्तिगत मसलों को निपटाने के लिए ऐसे उपकरणों को खरीद रहे हैं।
कई लोग अपने घरों में ही ऐसे उपकरणों को लगाने के लिए खरीद करते हैं तो कुछ
लोग फैशन में भी खरीदारी कर लेते हैं।
3,000 से लेकर 2.50 लाख रुपये तक के उपकरण की विस्तृत रेंज है खुफिया उपकरणों में
50 करोड़ रुपये तक कारोबार पहुंचा चौकरफा मांग बढऩे से द्ल्लिी में जासूसी उपकरणों का
दीवारों के कान होते हैं, यह तो पता नहीं लेकिन दीवार पर टंगी घड़ी के कान जरूर हो सकते हैं। कुछ ऐसे ही जासूसी उपकरणों की मांग राजधानी दिल्ली के बाजार में बढ़ती जा रही है। राजधानी दिल्ली में ऐसे जासूसी उपकरणों में अब सीसीटीवी कैमरे के अलावा मल्टीफंक्शनल वॉच रिकार्डर, रिस्ट वॉच कैमरा, की-चैन कैमरा, सनग्लासेज कैमरा, मोबाइल फोन स्पाई कैमरा जैसे उपकरणों की मांग ज्यादा है।
ऐसे डिवाइसेज का कारोबार करने वालों के मुताबिक अभी यह बाजार पूरी तरह से असंगठित है। दिल्ली में ही इसका कारोबार 50 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। ऐसे उपकरणों की मैन्युफैक्चरिंग अलग-अलग देशों में उपकरणों के हिसाब से होती है। बाजार में छोटी सी लेकर बड़ी कंपनी तक और व्यक्तिगत तौर पर भी लोग ऐसी डिवाइस की मांग कर रहे हैं।
पटेलनगर स्थित स्पाई-स्टोर के प्रोपराइटर परमिंदर सिंह ने बताया कि पूरे देश भर से ऐसे उपकरणों की अच्छी मांग आ रही है। ऐसे उपकरणों के अच्छे और बुरे दोनों तरह के इस्तेमाल किए जा सकते है। बाजार में ऐसे उपकरणों की विस्तृत रेंज उपलब्ध है। दिल्ली में ही सिर्फ खुफिया उपकरणों का कारोबार 50 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है क्योंकि संगठित क्षेत्र नहीं है इसलिए एकदम सटीक आंकड़े मिलना मुश्किल है।
बाजार में बल्क डिमांड नहीं है। कई लोग अपने व्यक्तिगत मसलों को निपटाने के लिए ऐसे उपकरणों को खरीद रहे हैं। परमिंदर ने बताया कि 3,000 रुपये से लेकर 2.50 लाख रुपये तक के उपकरण की विस्तृत रेंज हमारे पास मौजूद है।
न्यू लाजपत राय मार्केट में स्पाई उपकरणों का कारोबार कर रहे गुड्डू मखीजा ने बताया कि कई लोग अपने घरों में ही ऐसे उपकरणों को लगाने के लिए खरीद करते हैं तो कुछ लोग फैशन में भी खरीदारी कर लेते हैं। निजी खुफिया एजेंसी भी ऐसे उपकरणों की मांग कर रही हैं। सीसीटीवी कैमरों के अलावा अब घर-घर निजी तौर पर ऐसे उपकरणों की मांग बढ़ रही है क्योंकि अधिकतर लोग जो भी ऐसे डिवाइस खरीदने आते हैं, खुदरा में ही खरीदारी करते हैं।
http://business.bhaskar.com/article/demand-pastime-espionage-and-intelligence-equipment-4106216-NOR.html
3,000 से लेकर 2.50 लाख रुपये तक के उपकरण की विस्तृत रेंज है खुफिया उपकरणों में
50 करोड़ रुपये तक कारोबार पहुंचा चौकरफा मांग बढऩे से द्ल्लिी में जासूसी उपकरणों का
दीवारों के कान होते हैं, यह तो पता नहीं लेकिन दीवार पर टंगी घड़ी के कान जरूर हो सकते हैं। कुछ ऐसे ही जासूसी उपकरणों की मांग राजधानी दिल्ली के बाजार में बढ़ती जा रही है। राजधानी दिल्ली में ऐसे जासूसी उपकरणों में अब सीसीटीवी कैमरे के अलावा मल्टीफंक्शनल वॉच रिकार्डर, रिस्ट वॉच कैमरा, की-चैन कैमरा, सनग्लासेज कैमरा, मोबाइल फोन स्पाई कैमरा जैसे उपकरणों की मांग ज्यादा है।
ऐसे डिवाइसेज का कारोबार करने वालों के मुताबिक अभी यह बाजार पूरी तरह से असंगठित है। दिल्ली में ही इसका कारोबार 50 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। ऐसे उपकरणों की मैन्युफैक्चरिंग अलग-अलग देशों में उपकरणों के हिसाब से होती है। बाजार में छोटी सी लेकर बड़ी कंपनी तक और व्यक्तिगत तौर पर भी लोग ऐसी डिवाइस की मांग कर रहे हैं।
पटेलनगर स्थित स्पाई-स्टोर के प्रोपराइटर परमिंदर सिंह ने बताया कि पूरे देश भर से ऐसे उपकरणों की अच्छी मांग आ रही है। ऐसे उपकरणों के अच्छे और बुरे दोनों तरह के इस्तेमाल किए जा सकते है। बाजार में ऐसे उपकरणों की विस्तृत रेंज उपलब्ध है। दिल्ली में ही सिर्फ खुफिया उपकरणों का कारोबार 50 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है क्योंकि संगठित क्षेत्र नहीं है इसलिए एकदम सटीक आंकड़े मिलना मुश्किल है।
बाजार में बल्क डिमांड नहीं है। कई लोग अपने व्यक्तिगत मसलों को निपटाने के लिए ऐसे उपकरणों को खरीद रहे हैं। परमिंदर ने बताया कि 3,000 रुपये से लेकर 2.50 लाख रुपये तक के उपकरण की विस्तृत रेंज हमारे पास मौजूद है।
न्यू लाजपत राय मार्केट में स्पाई उपकरणों का कारोबार कर रहे गुड्डू मखीजा ने बताया कि कई लोग अपने घरों में ही ऐसे उपकरणों को लगाने के लिए खरीद करते हैं तो कुछ लोग फैशन में भी खरीदारी कर लेते हैं। निजी खुफिया एजेंसी भी ऐसे उपकरणों की मांग कर रही हैं। सीसीटीवी कैमरों के अलावा अब घर-घर निजी तौर पर ऐसे उपकरणों की मांग बढ़ रही है क्योंकि अधिकतर लोग जो भी ऐसे डिवाइस खरीदने आते हैं, खुदरा में ही खरीदारी करते हैं।
http://business.bhaskar.com/article/demand-pastime-espionage-and-intelligence-equipment-4106216-NOR.html
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