सोमवार, 29 अप्रैल 2013

IPL and Betting...

आईपीएल के हर मैच में 10,000 करोड़ का सट्टा

  Sachin Yadav New Delhi Apr 29, 2013
 
सट्टे का खेल
किसी आईपीएल मैच में दोनों टीमों में कौन-कौन से ग्यारह खिलाड़ी रहेंगे, टॉस कौन सी टीम जीतेगी और मैच की अंतिम बाल पर क्या होगा, सारी बातें शामिल होती हैं सट्टे में
मैच शुरू होने से पहले ही 8 ओवर में कितने रन बनेंगे, इस पर भी लग जाता है सट्टा

फिलहाल हो रहे आईपीएल के हर मैच में देश भर में 10,000 करोड़ रुपये से भी अधिक का सट्टा लग रहा है। एक तरफ जहां दो टीमों के खिलाड़ी मैदान के अंदर क्रिकेट मैच खेल रहे होते हैं, वहीं मैदान के बाहर सट्टे के खिलाडिय़ों का मैच जारी रहता है। एक बुकी से 'बिजनेस भास्कर' के संवाददाता ने बातचीत में जाना कि देश-विदेश में कैसे चल रहा है सट्टे का खेल।
बुकी ने बताया कि हर मैच के दौरान देश भर में 10,000 करोड़ रुपये से ऊपर सट्टा लग जाता है। किसी आईपीएल मैच में दोनों टीमों में कौन-कौन से ग्यारह खिलाड़ी रहेंगे, टॉस कौन सी टीम जीतेगी और मैच की अंतिम बाल पर क्या होगा, सारी बातें सट्टे में शामिल होती हैं।
आईपीएल में सट्टा लगाने के लिए मैच को तीन सत्रों में बांट दिया जाता है। पहला सत्र 8 ओवर का, दूसरा 13 ओवर और अंतिम सत्र 20 ओवर का होता है। मैच शुरू होने से पहले ही 8 ओवर में कितने रन बनेंगे, इस पर भी सट्टा लग जाता है।
बुकी एक निश्चित रन तय करता है। अगर सट्टा लगाने वाले को लगता है कि आठ ओवर में ज्यादा रन बनेंगे तो वह 50 रन से ऊपर चुन लेता है और अगर कम लगता है तो वह 50 रन से नीचे के ऑप्शन को चुन लेता है। आईपीएल मैच में सट्टे पर 1,000 से 1 लाख रुपये तक लगाए जा सकते हैं। सत्र के हिसाब से सट्टा लगाते समय लगातार भाव बढ़ता-घटता रहता है।
बुकी ने बताया कि किन टीमों के बीच मैच हो रहा है, इस हिसाब से भाव तय होता है। मान लीजिए चेन्नई सुपर किंग्स और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच मैच है और भाव 70-75 का आया तो चेन्नई सुपर किंग्स पर 1,000 रुपये लगाने पर आपको 1750 रुपये मिलेंगे, वहीं किंग्स इलेवन पंजाब पर 700 रुपये लगाने पर 1750 रुपये मिलेंगे।
टॉस पर भी सट्टा लगता है। जो टीम अपने पिछले मैच में टॉस हारी होती है उसके अगले मैच में टॉस जीतने का भाव बढ़ जाता है। मैच में कुल कितने रन बनेंगे, इस बात को पिछले मैच में बने रन के आधार पर तय किया जाता है।
अगर पिछले मैच में रनों का कुल योग विषम यानी 149 है तो अगले मैच में बनने वाला स्कोर सम 150, 152, 154 होगा, इस पर सट्टा लगता है।  बुकी ने बताया कि जिस मैच में बुकी लोगों को बहुत अधिक नुकसान हो रहा होता है, वह मैच टाई हो जाता है। साथ ही, पूर्व में लगे सारे सट्टे कैंसिल हो जाते हैं। टाई हुए मैच में सुपर ओवर में नए सिरे से सट्टा लगता है।
मैच में सट्टा लगाने वाले व्यक्ति को एक स्पेशल आइडेंटिटी और मोबाइल नंबर दिया जाता है। उसी मोबाइल नंबर से फोन करने पर बुकी फोन उठाता है। अगर किसी और नंबर से बुकी के पास फोन आता है तो उसकी स्पेशल आइडेंटिटी के आधार पर पहचान की जाती है।
बुकी के पास जो 10,000 रुपये जमा करवाता है, उस व्यक्ति को अधिकतम 30,000 रुपये जमा करने तक का ही सट्टा लगाने की मंजूरी मिलती है। अगर किसी मैच में पानी बरसता है और डर्कवर्थ लुइस नियम लागू होता है तो उसमें सट्टे के लगे भाव कायम रहते हैं।
डब्बा (बुक)- बुकी लोगों को मैच के सारे भाव डब्बे के जरिए ही पता चलते हैं। बुकी ने बताया कि मैदान में हो रहे मैच से लेकर रेडियो, दूरदर्शन, डिश के माध्यम से लोगों तक मैच का अपडेट पहुंचता है तब तक चार से पांच सेकेंड के अंतर पर पहले ही बुकी तक यह बात अपडेट पहुंच जाती है। डब्बा मैदान से लाइव अपडेट बुकी तक पहुंचाता है।
http://business.bhaskar.com/article/BIZ-10000-crore-in-every-match-of-ipl-betting-4249022-NOR.html

रविवार, 28 अप्रैल 2013

शनिवार, 27 अप्रैल 2013

What Say R Jagannathan about Indian Media

Shades of grey: The many myths of media freedom

by

The sudden collapse of the Saradha Group in Bengal is yet another reminder of the fact that a huge chunk of Indian media is run by tainted money. The group set up several news channels and print publications in Hindi and Bengali, among other languages, and the failure of the core chit fund business means journos have been turfed out of jobs.
The Sahara Group, which has been running illegal money-raising schemes and asked by Sebi to wind up two of them, is still playing ducks and drakes with the legal system. It runs several print and TV channels. One cannot but wonder about the future of its newsroom if push comes to shove.
We can multiply such examples in every state, and we can also draw similar conclusions from the fact that many news organisations are run by political parties not known for their probity. Among them, the YSR Congress’ Sakshi channels. Their boss in still in jail. Once again, Sakshi is not the exception. Every state has political parties, with dubious sources of funding, running media.
The question is this: if large parts of media, possibly even the overwhelming part by volume, are run with funny money, how can Indian journalism ever be credible? The abuse that many senior journalists get on social media – including Firstpost – is often the result of readers/viewers being unable to believe that any story is the result of honest journalism.
Can this change in the current climate of suspicion that all news media are dominated by vested interests?
Reuters
Reuters
The answer lies, first, in acknowledging this truth. We are in bed with powerful interests. It also lies in admitting to two shades of grey in terms of credibility and bias.
First, one has to question the presumption that there can ever be completely neutral and unbiased journalism in a situation where media has to be funded by someone. The best we can hope for is that the limited bias inherent in a media house owned by some moneyed interest or the other will be countered by opposite biases in some other media houses.
Second, we also have to doubt the assumption that somehow media can be both credible and commercially viable at the same time. Good journalism costs money; a serious investigation into wrongdoing can swallow lakhs of rupees and months of painstaking effort to bring to fruition. This can be paid for only by readers or advertisers. But how many readers are willing to pay Rs 15 daily for a Times of India? How many advertisers will be willing to pay you good money if, at some point, they are going to be targeted for their own wrongs?
This leads me to my first conclusion: Collectively media can be independent, by neutralising each other’s biases, but individually we will have limitations on perfect credibility.
This is why people may watch Sakshi even though they know it is an YSR Congress channel. Ditto for Sun TV, which may have a DMK bias, and Jaya TV (AIADMK). As a society, by letting each one play out their biases, we end up getting a better approximation of the truth.
Biases emanate from multiple sources.
The first bias is the personal one. If I like Narendra Modi and you don’t, our journalism will reflect our respective biases. We may couch our writing with arguments this way or that, but underlying it all will be our personal biases. Personal bias (predilection would be my preferred word) cannot be eliminated, and often we would not be human if we don’t believe in anything or anyone. We have to live with it.
The second source of bias is related to how journalism is funded. In India, there are many categories of funding sources. Here are some of them.

#1: Big business with surplus cash. This is the main legitimate source of media funding. The Aditya Birla Group has a stake in TV Today, the Reliance group has funded the promoters of Network18 (publishers of Firstpost), and Kotak Mahindra has a stake in Business Standard, and so on. The inherent blind spot for these media houses is that they wouldn’t be seen as being objective about the activities of their financial backers. The problem here is not the source of funding alone but perception.

#2: Politically funded newspapers. This is where the bulk of Indian journalism gets tainted, because political funding is always the result of backdoor funding – unless something is specifically designated as a party mouthpiece. Media writer Vanita Kohli-Khandekar says that “more than a third of news channels are owned by politicians or politico-affiliated builders. An estimated 60 percent of cable distribution systems are owned by local politicians.” These news organisations will have clear political biases, not to speak of business biases where the business interests of their political patrons are concerned. Most Indian politicians are also aligned to business interests.

#3: Plain and simple crooked money. Given the size of India’s black economy, there are not enough legitimate businesses which can use these hidden cash. Investing in media is one way to launder black money. Media investments are not only small (for crooks, that is), but also have the ability to yield big dividends in terms of political clout and respectability to owners. As Shekhar Gupta writes in The Indian Express today: “If you have a couple of news channels and newspapers, a few well known (and well connected) journalists as your employees, give them a fat pay cheque, a Merc, and they solve your problem of access and power. They also get you respect, as you get to speak to, and rub shoulders with top politicians, even intellectuals, at awards and events organised by your media group. It is the cheapest ticket to clout, protection and a competitive edge.”
#4: Mainstream media houses helped by covert compromises, even blackmail. There are many legitimate media houses, both in English and in regional media, that do regular journalism unaligned to politics. But to make themselves viable, they use covert strong-arm tactics to earn revenues. The Zee-Jindal case is alleged to be one such example, but it is a well-known fact that many in the regional media play this game to stay afloat. Their message to advertisers: “If you don’t advertise, we may write nasty things about you.”

#5: Formal alliances of media and business interests. In order to protect their commercial interests, some media groups such as The Times of India have sections where news is paid for, and advertisers are given private treaties that more or less guarantee them some good publicity in return for advertising revenues. This model has now been taken up by many other media houses and is no longer unique to The Times. In any case, almost all publications create specific sections just for the advertiser and call them marketing supplements, or advertiser-sponsored supplements.

#6: A ready source of rentals. Some media houses what obtained cheap land in the past from government are able to stay afloat by using rental incomes from property. The Indian Express lives partly of incomes from its real estate in Mumbai, and so does the Statesman. The Free Press Journal exists as a newspaper only to legitimise the real estate interests of its owners.
The short-point is this: media is compromised in many ways, and credibility can only be a shade of grey.
The larger question that journalists need to ask themselves is this: can real journalism ever be fully viable without compromises?

My own (partial) answer is that digital journalism, by bringing down content costs dramatically (due to very low distribution costs) is one solution. Not surprisingly, powerful vested interests, including governments, want to control freedom on the net. They are not lovers of freedom.
But the long-term answer surely must lie in non-commercial funding structures that reduce dependence on big business, tainted money or dubious compromises.

Courtesy- http://www.firstpost.com/business/shades-of-grey-the-many-myths-of-media-freedom-733151.html

गुरुवार, 25 अप्रैल 2013

Delhi shuns manufacturing, plan to revamp service industry

दिल्ली की अर्थव्यवस्था सर्विस इंडस्ट्री की ओर

बिजनेस ब्यूरो | Apr 25, 2013, 04:03AM IST






खास बातचीत - हारून युसुफ, दिल्ली के उद्योग मंत्री
तरक्की - डीएसआईडीसी की ओर से अभी 125 अवैध कॉलोनियों में विकास कार्य विभिन्न स्तरों पर जारी

1,800 करोड़ रुपये से बनने वाले नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रियल पार्क के प्रोजेक्ट को चार वर्षों में पूरा कर लिया जाएगा

राजधानी दिल्ली में बपरौला नॉलेज बेस्ड इंड्रस्ट्रियल पार्क कब तक बनेगा, औद्योगिक इलाकों का डेवलपमेंट करने के लिए क्या है योजनाएं। गर्मी के मौसम में बिजली की कमी को पूरा करने के लिए ऊर्जा विभाग के क्या है इंतजाम और कैसा होना चाहिए दिल्ली की औद्योगिक इकाइयों का स्वरूप। इन मुद्दों पर दिल्ली के उद्योग, ऊर्जा और खाद्य आपूर्ति मंत्री  हारून युसुफ ने  बिजनेस भास्कर के संवाददाता सचिन यादव को दिया साक्षात्कार।  पेश है साक्षात्कार के अंश-
दिल्ली सरकार के उद्योग मंत्री होने के नाते दिल्ली में इंडस्ट्री का स्वरूप कैसा देखना चाहते हैं?  
मैं दिल्ली को राष्ट्र की राजधानी होने के नाते इसे एक स्वच्छ, हरित, उच्च तकनीकी और उच्च कौशल युक्त उद्योगों की वैश्विक धुरी के रूप में देखना चाहता हूं।  इसके साथ ही उद्योगों को प्रोत्साहन देने का वातावरण का निर्माण करने वाली नीतियां बनाए जाने का पक्षधर हूं।
दिल्ली में औद्योगिक इकाइयों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं की जा सकती है, क्या दिल्ली को मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र से हटाकर सर्विस इंडस्ट्री पर जोर देना चाहिए?
हां, बिल्कुल। दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था उत्तम होने के कारण यहां पर कुशल मानव संसाधनों की बहुलता है। इसके साथ ही देश की राजधानी होने के कारण दिल्ली उद्योग, मीडिया और सूचना प्रौद्योगिकी का केन्द्र माना जाता है। इन्हीं विशेष कारणों से दिल्ली की अर्थव्यवस्था उत्पादन से हटकर सर्विस इंडस्ट्री की ओर बढ़ रही है।
दिल्ली के बहुप्रतीक्षित नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज पार्क के लिए वित्त वर्ष 2012-13 के बजट में 1,800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था, लेकिन अभी तक यहां पार्क का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। इस पार्क का निर्माण कार्य कब शुरू और इसका निर्माण कार्य कितने समय में पूरा हो जाएगा।
नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रियल पार्क के संबंध में दिल्ली नगर निगम और अन्य संबंधित एजेंसियों से मंजूरी मिल चुकी है। इसकी ड्रांइग भी स्वीकृत हो चुकी है। इसके लिए मई, 2013 में टेंडर आमंत्रित किए जाने की संभावना है और यह परियोजना चार वर्षों में पूरी कर ली जाएगी।
पीपीपी मॉडल पर औद्योगिक इलाकों का डेवलपमेंट किया जाना था लेकिन इसके बावजूद अभी तक कोई ठोस सुधार देखने को नहीं मिला है। ऐसे में औद्योगिक इलाकों के डेवलपमेंट की क्या योजना है?  
कुछ औद्योगिक क्षेत्रों को हस्तांतरण किया जाना बाकी है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्रों के सर्वेक्षण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है, इसके साथ ही ऐसे क्षेत्रों के रि-डेवलपमेंट के लिए डीएसआईआईडीसी ने 522 करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान लगाया है।
पिछले वित्तीय वर्ष में दिल्ली सरकार द्वारा 50 करोड़ रुपये दिया जाना निश्चित किया गया था। इन क्षेत्रों के विकास के लिए लगभग 20 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं। पीपीपी मॉडल पर औद्योगिक इलाकों के रिडेवलपेंट के प्रस्ताव को केबिनेट और उपराज्यपाल की मंजूरी मिल चुकी है। नरेला औद्योगिक क्षेत्रों में विकास के कार्य लगभग 80 फीसदी और बवाना औद्योगिक क्षेत्र में 60 फीसदी पूर्ण किए जा चुके हैं।
डीएसआईआईडीसी को वैध घोषित की गई कॉलोनियों के डेवलपमेंट का कार्य सौंपा गया है। अभी डीएसआईआईडीसी कितनी कॉलोनियों में डेवलपमेंट कार्य कर रहा है?
डीएसआईआईडीसी को 22 विधानसभा क्षेत्रों की 428 अवैध कॉलोनियों के विकास का कार्य सौपा गया था, इनमें से 252 कॉलोनियों में कार्य पूरा हो चुका था, इसके अतिरिक्त 125 कॉलोनियों में विकास कार्य विभिन्न स्तरों पर चल रहा है।
बवाना पॉवर प्लांट में पहले मॉड्यूल जिससे 750 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है, इसको कम गैस मिलने के कारण पूरी बिजली का उत्पादन नहीं हो पा रहा है। ऐसे में पहले मॉड्यूल को पूरी तरह से चलाने के लिए गैस मिलने का कोई और विकल्प है।
गैस की कमी के कारण बवाना पावर प्लांट का उत्पादन पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है। इसकी पूर्ति के विकल्प के रूप आरएलएनजी की उच्च दरों को देखते हुए भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय के माध्यम से आयात के लिए पत्राचार द्वारा बातचीत जारी है।
आपने कहा था कि आने वाली गर्मी में दिल्ली में बिजली की मांग 6200 मेगावाट के स्तर पर पहुंच जाएगी। इसके लिए ऊर्जा विभाग की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं?  
वर्ष 2012 में गर्मी के दौरान दिल्ली की खपत की अधिकतम मांग 5,645 मेगावाट थी जिसकी आपूर्ति का इंतजाम बिजली कंपनियों ने सफलता पूर्वक पूरा किया था। वर्ष 2013 के लिए गर्मी में बिजली की संभावित  खपत 6000 मेगावाट होगी जिसकी आपूर्ति का भरोसा और आश्वासन डिस्कॉम कंपनियों ने अतिरिक्त बिजली खरीदने और इंतजाम करने लेकर दिया है। समय पर बिजली की आपूर्ति कर ली जाएगी।
दिल्ली सरकार ने लगातार दो सालों में बिजली कंपनियों को बेल-आउट पैकेज दिया है, जबकि कंपनियों का एटी एंड सी घाटा काफी कम हो गया है। ऐसे में क्या आगे भी बिजली वितरण कंपनियों को बेलआउट पैकेज दिया जाएगा।  
दिल्ली सरकार ने बिजली कंपनियों को कोई बेलआउट पैकेज नहीं दिया है लेकिन दिल्ली सरकार ने 49 फीसदी के अपने शेयर को बरकरार रखने के लिए कंपनी में इक्विटी डाली है।
बिजली वितरण कंपनियों के खातों की जांच कराने की दिल्ली सरकार की क्या योजना है?  
दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल ने 26 दिसंबर, 2011 को अपनी मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया था कि बिजली कंपनियों का ऑडिट कैग द्वारा होना चाहिए लेकिन मामला अभी उच्च न्यायालय में लंबित है।

बुधवार, 24 अप्रैल 2013

Jobs in Navbharat Times Lucknow

NBT is now excited to be in Lucknow, to be part of its life, to help shape its change for a better tomorrow.
And we are looking for talented individuals to make this change possible people who understand the spirit of traditiional Lucknow and have a compelling vision of its future. So. Come join us and be part of this charge.

Editorial- Position Code: EDT/UDC
Opportunities available for candidates having experience between 3-10 years for the following postitions
- Reportes
-Copy Editors
-Designers
-Photographers
Interested Candidates Can email their resume, mentioning the position Code to-
careers.north@timesgroup.com

रविवार, 14 अप्रैल 2013

Staff Selection Commission exams on the same day of the State bank of India

एसएससी और एसबीआई की परीक्षा एक ही दिन

  Sachin Yadav New Delhi  Apr 15, 2013, 02:52AM IST
 



दोनों परीक्षाओं का फॉर्म भरने वाले लाखों उम्मीदवार दे पाएंगे एक ही परीक्षा

बाद में तारीख बदली - कर्मचारी चयन आयोग ने स्नातक की परीक्षा पहले रविवार 14 अप्रैल को तय की थी पर बाद में अंबेडकर जयंती का ख्याल आने पर यह परीक्षा 28 अप्रैल तय कर दी जबकि 21 अप्रैल को होने वाली परीक्षा अपने नियत समय पर ही होगी। सरकारी नौकरियों के प्रति बढ़ते आकर्षण के चलते दोनों नौकरियों के लिए 30 लाख से अधिक आवेदन आए हैं।

छुट्टी के चलते
पहले कर्मचारी चयन आयोग स्नातक स्तर और भारतीय स्टेट बैंक में पीओ की परीक्षाएं अलग-अलग तारीख को होनी थीं। इसी को ध्यान में रखकर दोनों परीक्षाओं का फॉर्म भरा था कि दोनों की परीक्षा दे सकूंगा। लेकिन अंबेडकर जयंती की छुट्टी के चलते परीक्षा को टाल लिया गया है।

कर्मचारी चयन आयोग और भारतीय स्टेट बैंक की परीक्षा की एक ही दिन पडऩे से देश में लाखों अभ्यर्थियों की दो परीक्षाओं में से एक परीक्षा छूट जाएगी। पहले कर्मचारी चयन आयोग ने स्नातक स्तर के लिए आयोजित होने वाली परीक्षाएं दो तिथियों में आयोजित होनी थीं।
कर्मचारी चयन आयोग ने इसके लिए 14 अप्रैल और 21 अप्रैल की तारीख तय की थी। लेकिन 14 अप्रैल को संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती पडऩे के चलते कर्मचारी आयोग ने 14 अप्रैल को पहले से परीक्षा की तारीख बाद में 28 अप्रैल तय कर दी जबकि 21 अप्रैल को होने वाली परीक्षा अपने नियत समय पर होगी।
गौरतलब है कि सरकारी नौकरियों के प्रति बढ़ते आकर्षण के चलते दोनों नौकरियों के लिए 30 लाख से अधिक आवेदन आए हैं और लाखों अभ्यर्थियों ने दोनों ही परीक्षाओं का फॉर्म भरा है।
मुखर्जीनगर में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे प्रकाश सिंह ने बताया कि पहले कर्मचारी चयन आयोग स्नातक स्तर और भारतीय स्टेट बैंक की बैंक पीओ की परीक्षा अलग-अलग तारीख को होनी थी।
इसी को ध्यान में रखकर दोनों परीक्षाओं का फॉर्म भरा था कि दोनों की परीक्षा दे सकूंगा। लेकिन अंबेडकर जयंती की छुट्टी के चलते परीक्षा को टाल लिया गया है। अब यह नहीं समझ पा रहा हूं कि दोनों में से कौन सी परीक्षा देनी चाहिए क्योंकि इससे एक मौका खराब हो जाएगा।
ऐसा सिर्फ प्रकाश सिंह के साथ ही नहीं हुआ है बल्कि मुखर्जीनगर में रहकर तैयारी करने वाले हजारों छात्रों को इस परेशानी से रूबरू होना पड़ रहा है। भारतीय स्टेट बैंक में बैंक पीओ की परीक्षा के लिए 17 लाख लोगों के आवेदन किया है।
वहीं कर्मचारी चयन आयोग की स्नातक स्तर की भर्ती के लिए 13 लाख से अधिक लोगों ने आवेदन किया है। कर्मचारी चयन आयोग की 14 अप्रैल को होने वाली परीक्षा को 28 अप्रैल को किए जाने संबंधी नोटिस जारी कर दिया गया है। अब 28 अप्रैल को होने वाली परीक्षा के लिए 21 अप्रैल से बाद नए सिरे से ऑनलाइन आवेदन डाउनलोड किए जा सकेंगे।
 कर्मचारी चयन आयोग और भारतीय स्टेट बैंक की परीक्षा की एक ही दिन पडऩे से देश में लाखों अभ्यर्थियों की दो परीक्षाओं में से एक परीक्षा छूट जाएगी।

शुक्रवार, 12 अप्रैल 2013

Pran and Dada Saheb Falke Award...

"खुदा तौफ़ीक देता है जिन्हें वो ये समझते हैं,
कि खुद अपने ही हाथो से बना करती हैं तक़दीरें"




किस्मत होती है कि नही, इस बारे में कहना मुश्किल है. लेकिन अगर आप पान खाते है तो खाइए. क्या पता आपकी किस्मत भी पान की दुकान खुल जाए. यह वाकया कभी भारत में हिन्दी सिनेमा के मशहूर अभिनेता प्राण कृष्ण सिकंद के साथ भी हो चुका है। जी हां हिंदी फिल्मों के खलनयानक की किस्मत भी पान की दुकान पर पान खाते समय ही खुली थी। 12 फरवरी, 1920 को पुरानी दिल्ली में जन्में प्राण 93 वर्ष के हो चुके हैं। कहते हैं कि किस्मत कभी-कभी आपकों ढूंढ रही होती है। कुछ ऐसा ही प्राण के साथ भी हुआ था। प्राण की किस्मत लाहौर की हीरा मंडी स्थित पान की दुकान पर लेखक और फिल्म निर्माता वली मुहम्मद वली के रूप में पीछे पड़ी। ये किस्मत कभी उनकों गालियों मिलती तो कभी सिनेमाहाल में टकरा जाती ।

किस्मत कहें या फिर प्राण की मर्जी, आखिरकार प्राण को पहली फिल्म यमला जट करनी पड़ी। ये फिल्म पंजाबी थी। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में खलनायकों के बेहतरीन किरदारों को निभाने वाले मशहूर प्राण को अपनी पहली फिल्म में हास्यपद रोल करना पड़ा था। प्राण को इस फिल्म में मेहनतानें के रूप में मिलने वाले रुपयों को लेकर काफी कशमकश थी क्योंकि इस फिल्म को करने से पहले प्राण अपने फोटोग्राफी के पेशे से 200 रू प्रतिमाह कमा रहे थे, वो भी वर्ष 1940 के दौर में। जबकि प्राण को इस फिल्म के लिए प्रतिमाह 50 रूपये का मेहनताना मिल रहा था। वली मुहम्मद वली साहब ने प्राण के पान चबाने के स्टाइल और बोलती आँखो को देखकर उनको यह रोल सौंपा था। अपनी पहली फिल्म यमला जट के जरिए प्राण ने फिल्मों का सुहाना सफर शुरू किया। प्राण का विवाह 18 अप्रैल, 1945 में शुक्ला आहूवालिया से हुआ।

प्राण की जिदंगी की कई व्यक्तिगत चीजों से फिल्म निर्देशक काफी प्रभावित होते थे। प्राण की कई व्याक्तिगत चीजों को भी फिल्म निर्देशकों ने शमिल किया। प्राण की सिगरेट पीने की बुरी आदत को भी निर्देशकों ने कुछ अनोखे अदांज में शूट किया। प्राण अपनी सिगरेट के धुएं से गोल-गोल छल्ले बनाने में माहिर थे जब फिल्म निर्देशक को उनके इस हुनर के बारें में पता चला तो उन्होनें प्राण की इण्ट्री अपनी फिल्म में उनकों न दिखाकर फिल्म की हीरोइन पर पडऩे वाले सिगरेट के छल्ले से कैमरा शुरू कर बाद में प्राण पर क्लोज अप शॉट के जरिए फिल्माया जाता था। प्राण ने शीश महल, आन-बान, हलाकू और राजतिलक जैसी कॉस्ट्यूम ड्रामा फिल्में भी की। साथ ही कुछ परीकथाओं में भी हाथ आजमाया जैसे सिंदबाद-द सेलर , अलिफ लैला , डॉटर ऑफ सिंदबाद। प्राण के रिश्ते देवआंनद ,राजकपूर , दिलीप कुमार से अच्छे सम्बन्ध भी थे । प्राण ने देवानंद के साथ पहली बार जिद्दी फिल्म में काम किया। इस फिल्म ने प्राण हिंदी सिनेमा में चल रहे खराब वक्त को भी दूर किया। इस फि ल्म में प्राण को अच्छी हिंदी बोलने का अभ्यास खुद देवानंद साहब ने कराया था। प्राण ने तीनों के साथ काम किया था लेकिन एक बात रोचक है कि देवानंद , दिलीप कुमार और राजकपूर की तिकड़ी ने कभी साथ काम नही किया था। प्राण हीर-रांझा फिल्म से भी जुड़े रहे। इस फिल्म की खासियत थी कि इस फि ल्म के सारे संवाद तुकबंदी में थे, जिन्हें कैफ़ी आजमी साहब ने लिखा था। फिल्म शहीद में केहर सिंह और उपकार में मलंग चाचा की भूमिका उनके कॅरियर काएक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुई।

हिन्दी फिल्मों में अपनी किस्मत के राजा प्राण को हिन्दी फिल्मों के शंहशाह अमिताभ बचपन को बुलंदियों का रास्ता दिखाने में प्राण की अहम भूमिका थी। अमिताभ बच्चन खुद स्वीकारते हैं कि उनकी सिफारिश से उन्हें जंज़ीर फि ल्म में लिया गया था। अमिताभ और प्राण साहब ने इसके बाद अमर, अकबर, एंथोनी, कसौटी, मजबूर, , डॉन, कालिया, नसीब, नास्तिक , शराबी, अंधा कानून , इनक़लाब आदि फिल्में की। प्राण अन्याय के खिलाफ भी खड़े हो जाते थे। उन्होनें 1973 में फिल्म फेयर अवार्ड कमेटी को पत्र लिख श्रेष्ठ संगीतकार का अवार्ड पाकीजा फिल्म के लिए गुलाम मोहम्मद को न मिलने पर रोष व्यक्त किया। उन्होंने अपने जीवन में 346 से अधिक फिल्मों में काम किया। उनकी फिल्म वसन्त सेना , लालकिला , ताला चाबी पूरी नहीं हो पायी। उन्हें जब 2000 में सहस्रसाब्दि का खलनायक अवार्ड स्टारडस्ट ने दिया तो उन्होनें अपने जीवन भर का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अवार्ड बताया। प्राण साहब किस्मत को बखूबी मानते थे। इसलिए उन्होनें कहा कि "खुदा तौफ़ीक देता है जिन्हें वो ये समझते हैं, कि खुद अपने ही हाथो से बना करती हैं तक़दीरें"।।

पुराना लेख है, पर समसायिक है। वर्ष २ ० १ ० में लिखा था, एक बार फिर से आप से शेयर कर रहा हूँ .
By- Sachin Yadav

गुरुवार, 11 अप्रैल 2013

Single Window Clearance Mechanism for Shooting of Foreign Films in India Shortly

Picture Courtesy- AP

Minister for Information & Broadcasting, Manish Tewari has said that the Ministry was in the process of issuing a notification shortly regarding the constitution of an Inter-Ministerial Empowered Committee which would provide single window clearance for shooting of foreign films in India. The proposed Committee to be constituted would include representatives of the State Governments and key Central Government Ministries. The creation of such an Empowered Committee would provide the platform and impetus to promote India as a Filming Destination across the world. This initiative was an important step in view of the country celebrating the commemoration of 100 years of Indian Cinema. The Minister stated this while delivering his key note address at the release of the Limca Book of Records 2013 dedicated to 100 years of Indian Cinema.

Elaborating further, the Minister said that the Justice Mudgal Committee constituted to review the mandate and functioning of CBFC and to recommend measures including statutory changes to enable CBFC to deal with contemporary requirements of certification and increased transparency / efficiency was expected to submit its recommendations shortly. These recommendations would enable the Ministry to review the legal architecture for the film certification process. Tewari further added that the mandate of the Committee was extremely comprehensive and would provide the roadmap for the future. The Committee would also review the categories of certification, existing and proposed, under the Cinematograph (Amendment) Bill, 2013; to review the mandate and functioning of Film Certification Appellate Tribunal (FCAT) in order to make it a more efficacious appellate body and to examine the role of Central Government regarding sanctioning of cinematograph films for exhibition under Entry 60, List I of the Seventh Schedule to the Constitution of India vis-à-vis Entry 33, List II of the Seventh Schedule to the Constitution of India.

Regarding the Limca Book of Records 2013, Shri Tewari said that the publication was a true tribute to the cinematic heritage of India. It had enabled the country to project the power of cinema across the globe and promote India’s image as a soft power. The Minister felicitated cinematic luminaries for their contribution to the medium and conferred on them “People of the Year” Awards. The Minister felicitated Ms. Shabana Azmi, Santosh Sivan, Jahnu Barua, Prabhu Deva, Mike Pandey, Dr. K. Viswanath on the occasion. 


http://pib.nic.in/newsite/erelease.aspx?relid=0

सोमवार, 8 अप्रैल 2013

Narendra Modi's Emotinal Speech...and We


नरेन्द्र मोदी का इमोशनल प्रवचन 

Photo-India Today


ली मेरेडियन होटल, दिन सोमवार और तारीख  अप्रैल 08, 2013

होटल के बाहर का नजारा काफी अलग था। आम दिनों की तरह यहां होटल के सिक्योरिटी गार्ड्स के अलावा दिल्ली पुलिस के जवान भी मुस्तैद थे। वैसे तो कई बार बिना चैकिंग के ही लोग होटल में चले जाते थे लेकिन आज सब की चेकिंग जरूरी थी। होटल के अंदर जाते ही सबसे पहली नजर होटल के सफाई कर्मचारियों पर गई, जैसे लगा रहा था कि होटल का मैनजमेंट उनसे बार-बार यहीं कह रहा हो कि यार सफाई थोड़ी कम है। और सफाई करने वाले साफ हो चुकी फर्श और दीवारों को फिर से साफ करने लगते। शायद शर्त यह रखी गई थी कि चेहरा देखने के लिए शीशा नहीं फर्श ही काफी हो, ऐसी सफाई होनी चाहिए।
फिक्की की महिला संगठन का कार्यक्रम था और वक्ता गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी। कार्यक्रम 11.00 बजे शुरू होना था। समय से पहले हॉल पूरा पैक  हो चुका था। क्योंकि हॉल छोटा था। लोगों के बैठने की जगह नहीं थी। स्पेशल इनवाइटी लोगों की जगह पर कम इनवाइटी लोग ही बैठ गए। उस हॉल में इंस्टृ्रमेंटल म्यूजिक बज रहा था, लग यह रहा था कि शायद कोई पार्टी है। बार-बार स्टेज पर एक लेडी आती और  प्लीज स्पेशल इनवाइटी के लिए सीट खाली कर दीजिए। प्रोग्राम क्योंकि महिलाओं का था, इसलिए पुरूष इस प्रोग्राम में अल्पसंख्यक थे। कहते हैं कि जिसके पास पैसा होता है, वो सब सुंदर भी दिखने लगता है। ऐसा ही नजारा, ली मेरेडियन में महिलाओं को देखकर लग रहा था। कहीं सुना है हमने ब्यूटी बिद ब्रेन। यहां पर चेहरे की सुंदरता तो देखने को मिल रही थी लेकिन इतने कम समय में ब्रेन की सुंदरता को जानना काफी कठिन था। इस प्रोग्राम में आई सभी महिलाएं हो सकता है सेल्फ इंडिपेंडेंट होंगी। 
मीडिया हाउस के फोटोग्राफर्स के लिए मेन स्टेज से आगे की जमीन खाली थी और वो सब आगे जमीन पर ही बैठे थे। फोटोग्राफर्स एकदम आगे बैठे थे तो टेलीविजन चैनलों के वीडियो कैमरापर्सन एकदम पीछे, अपने शॉट और एंगल को तय कर के खड़े थे। ठीक 11.30 बजे नरेन्द्र मोदी पीछे के रास्ते से स्टेज पर आते हैं और फोटोग्रॉफर्स खड़े हो जाते हैं, एक साथ सैकड़ों क्लिक शुरू हो जाते हैं, इतने में पीछे से आवाज आती है, ओए स्टिल।
थोड़ी देर में राष्ट्रीय गान शुरू होता है। राष्ट्रीय शुरू होने से पहले जब लोग खड़े होते हैं तभी फिक्की के महिला संगठन की एक महिला अपनी साथियों से बोलती है, टेक योर सीट्स और जोर से हसती है। राष्ट्रीय गान के दौरान कुछ महिलाएं दोनों हाथ बांधे खड़ी थी तो किसी को अपने मोबाइल फोन की ज्यादा फिक्र थी। थोड़ी देर में फिक्की के महिला संगठन ने अपना पीपीटी प्रंजेटेंशन शुरू किया। इस दौरान नरेन्द्र मोदी अपनी सीट पर बैठे, शायद फोटोग्रॉफर्स को अलग-अलग पोज दे रहे थे। कभी उनका हाथ सिर पर जाता, कभी हाथ मुंह पर रखते तो कभी दोनों हाथ बांध कर बैठ जाते।
फिर थोड़ी देर में नरेन्द्र मोदी का इमोशनल प्रवचन शुरू होता है। अच्छे वक्ता ही तरह हिंदी भाषा में उदाहरणों के साथ प्रवचन दिया जाता है। नरेन्द्र मोदी सोशल मार्केटिंग साइट फेसबुक और ट्विटर का आभार व्यक्त करते हैं। मां, पत्नी और कुछ अलग करने वाली महिलाओं की कई उदाहरणों के साथ कहानी सुनाते हैं।  हिंदी में भाषण होता है तो उत्तर भारत प्रत्यक्ष रूप से उससे जुड़ा हुआ महसूस करता है, बाकी भारत को जोडऩे का काम अंग्रेजी न्यूज चैनलों पर छोड़ दिया जाता है।
एक घंटे से अधिक के प्रवचन में नरेंद्र मोदी के ऊपर मेरा गुजरात हावी रहता है, हमारा मन तभी सोचता है कि नरेंद्र मोदी को मेरा गुजरात, हमारा गुजरात क्यों नहीं है। कहीं हमारे भारत को मेरा भारत तो नहीं बना दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी कहते हँ कि महिलाओं को एक मौका देने की जरूरत है, वो उस मौके को भुना कर काफी आगे निकल जाती हैं। शायद यह मौके वाली बात उन्हें सोनिया गांधी को देखकर याद रही होगी। सोनिया गांधी को एक मौका मिला और आज वो कांग्रेस की मालिकन हैं। नरेंद्र मोदी के दिमाग में पिछले सप्ताह सीआईआई में हुए राहुल गांधी का संवाद भी जरूर ध्यान रहा होगा। फिर हमें लगा कि एक सप्ताह के भीतर राहुल गांधी और आज नरेंद्र मोदी का प्रवचन, वो भी सीआईआई और फिक्की में। कहीं अमेरिका से सब कुछ आउटसोर्स करवाने वाला इंडिया , अमेरिकी तर्ज पर चुनाव से पहली की तैयारी को भी आउटसोर्स नहीं करवा रहा है।
वहां से दिमाग हटाकर फिर से ध्यान नरेंद्र मोदी के प्रवचन पर गया, पूरे प्रवचन के दौरान उन्होंने हमारे मतलब कि बात बोल दी कि "आर्थिक निर्भरता के बगैर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आप शामिल नहीं हो सकते हैं।" करीब एक घंटे तक के प्रवचन के बाद जवाब और सवालों का दौर शुरू होता है। सारे सवालों को छोडक़र सीधे अंतिम सवाल पर आते हैं। जैसे ही जयपुर से जुड़ी एक महिला नरेंद्र मोदी के केन्द्र की राजनीति में आने के बाद लोकसभा में महिलाओं के रिजर्वेशन विषय पर पर सवाल करती है तो तालियों के साथ सीटियां भी बजनी शुरू हो जाती है। महिलाओं ने तालियां और सीटी क्यों बजाई होगी, इसका जबाव आप खुद ढूंढिए। इस बात से नरेंद्र मोदी के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है और गुजरात में कांग्रेस को दोषी ठहराते हुए, वहां की महिला राज्यपाल कमला बेनीवाल को लपेट लेते हैं।
मोदी का प्रवचन खत्म होता है, मोदी हाथ हिलाते हैं और जिस पिछले दरवाजे से स्टेज पर आए थे, उसी के रास्ते से बिना खाना खाए चले जाते हैं।
By- Sachin Yadav