Ram leela Maidaan par Arvind kejriwal ki leela

Ram leela Maidaan par Arvind kejriwal ki leela

Dilli mein rahte huye Ramleela maidaan do baar mann se jaane ka dil kiya hai. Pahli baar saal august 2011 mein jab lokpal bill ko pass karwane ke liye hazaron ki bheed jut gai thi. Aur Dusari baar 28 December 2013 ka din jab Arvind kejriwal ko Chief minister pad ki shapath leni thi.

August 2011 mein Janta ka Aandolan jab Rajnaitik aandolan ban gaya tha. Jo janta aa rahi thi usmein kis party ka chehra shamil tha ye  pata nahi chal pa rha tha aur television media ke zabardast coverage ne bhi us aandolan mein aag mein ghee daalne ka kaam kiya tha. Dheere Dheere us movment ka huliya badalne laga.

Kuch samay baad logon ka mann us aandolan se hatne laga aur bina lokpal bill pass huye hi logon ki guhaar par Anna ne apna Anshan tod diya.

Dheere Dheere Samay beetata gaya aur log un baaton ko bhulne lage. Kuch samay baad Arvind kejriwaal ne apne saathiyon Manish sisodiya, Yogendra Yadav, Sanjay Singh, Prasanth Bhusan, Anand kumar samet anay logon ke saath mil kar 26 November 2012 ko AAM AADMI PARTY ki isthapana kar daali. Lokpal bill ke liye chale movement ko abhi 14 mahine hi huye thay.

Party is isthapna ko lekar Arvind aur Anna mein matbhed thay. Wahin Kiran bedi aur santosh hegde bhi kisi political party ke formation ke khilaaf thay. Santosh Hegde ne to ye bayan bhi diya tha ki election ladne mein itna paisa kharch hota hai. Aakhir ye paisa aayega kahan se.

In Sabke Bawjoob Arvind ne 26 November, 2012 (ko jo ki pahle bhi ek historical day tha) us din AAM AADMI PARTY ki neeve rakh di. 26 November 1949 ko hi Bharat ne Constitution ko adopt kiya tha.

Party ne dheere-dheere apne aandolan ko tez karna shuru kiya. Sabse pahle party ne electricity bill ko lekar abhiyaan shuru kiya. Arvind kejriwaal ne Anshan kiya aur laakhon logon ne electricity se related apni problems ko arvind tak pahuchaya. Dilli ki chief minister Sheela Dixit shayad is baat ko bhaap nahi paayi ki arvind ke pass pahuch rahe letter shayad aam aadmi party ke vote bank bhi ban rahe thay.

Is Dauran mahngaai, pyaaz, rape case, delhi police behavior, paani, bijli, school fees jaise kai mudde aay aur jaate rahe par. Government ko laga ki uska jaadu phir chal jayega.

Dusari taraf bina media ki meharbani ke aam aadmi party zameeni istar par apna kaam karti rahi. Last Samay tak media ne aam aadmi party ko poori tarah naakar diya tha.

Party ke formation ke baad ek saal se bhi kam samay mein zameen aur social media par kiya gaya kaam koi bhi bhaap nahi saka tha.

Election aaye aur chale bhi gaye. Bade-Bade organization ke opinion poll aur exit poll sab fail ho gaye thay.

4 -8 December tak ka samay sabhi ko kaatne daud raha tha. 8 December ki subah hi kuch badli hui lag rahi thi. Election ke result to chaar rajyon ke aane thay. Par sabki nazar thi dilli ke result par. Raat 10 Baje tak Doodh ka Doodh aur Paani ka Paani ho chukka tha. Delhi ka rajnitik itihass badal chukka tha. Aam aadmi party 28 seat jeet chuki thi.

8-28 December ke beech ka samay logon ke beech ek mystery ki tarah tha ki aakhir sarkar kiski banegi.

Bjp ne sarkar banane se apne haath khade kar diye thay. Ab Aam aadmi party par har taraf se ek pressure banaya jaane laga ki usko sarkar banani chahiye. Aisa na karne par ye ilzaam lagne lage ki party sarkar banana hi nahi chahti hai. Kaafi pressure ke baad Arvind kejriwaal ne apni national executive team ki sahmati ke baad sarkar banane ki ghosna kar di thi.

Arvind ne leak se hatte huye. 28 December ko aitihaasik ramleela maidan mein shapath lene ki ghosna ki. Arvind  ne logo se kaha ki ye aam aadmi ki sarkar aur har aam aadmi unke is shapath graham samaroh mein shamil ho sakta hai. Kisi ko bhi special invite nahi kiya gaya.

28 December ki subah hi kuch alag lag rahi thi. Jab ghar se metro se ram leela maidaan jaane ke liye nikla to blue line mein ‘mujhe swaraj chahiye’ ki topi lagaye huye Bahut se aam aadmi party ke samarthak dikhe. Abhi tak jahan gharon mein mahilaon ke haaton mein hi jhaadu dikhti thi us din subah aadmiyon ke haaton mein bhi bade number mein jhaadu dikh rahi thi. Jawahar Lal Nehru Marg ek baar phir se jinda ho  gaya. Hazzron crore rupee ki lagat se bani civic centre ke ye building dusari baar is maidaan par kuch aitihaasik hone ki gwaah ban rahi thi.

Log ye baatein karne lage thay ki ye naya aadmi kaam zarur karega. Abhi Arvind ne mukhyamantri pad is shapath li bhi nahi thi. Aisi baatien sunn kar aisa lag raha tha ki sach mein logon ko bahut ummedein hain Arvind se.

Is tarah ke programme mein kabhi pahle shamil nahi hua tha. Par Jab ram leela maidaan mein pahucha to gazab naazara tha. Logon ke shir se jyada unki topiyaan dikh rahi thi. Sirf hindi patti ke logon ke log is bheed mein shammil nahi thay. Balki southern india ke log mein apni-apni bhasaon mein Arvind ke samarthan mein poster aur banner le kar aaye thay. Dilli mein Chota bharat basta hain. Us Choote se bharat ke zaiye crore logon tak ye baat aur jyada pahuch chuki hogi.

Anna ke aandolan ki tarah is baar bheed ki sankhaya jyada dikhane ke liye Electronic media ne koi khel  nahi  khela tha. Kyoki is baar bheed itni thi ki media ko kuch karna hi nahi pada. Wo bhi is bheed ko dekh kar shayad asamanjash mein hoga ki akhir usne kyo usne pahle aam aadmi party ko support nahi kiya.

Ye bheed bulai nahi gai thi jisme buses lagi ho ya phir log train se aaye ho. Log khud chal kar is shamaroh mein shamil hone ke liye aaye thay. Ek samay aisa bhi aa gaya jab police ne gate band kar diye aur log bahar khade hokar hi Arvind and team ko dekhne ke liye betaab dikhne lage. Media ki entry bhi band go gai.

Ek din pahle hi barish  hone ki  sambhavana IMD ne jatai thi. Par surya devta itne jyada meharbaan thay ki aaj wo bhi khul kar has rahe thay.

Mausam suhavana, maidaan aitihaasik aur aam aadmi ka huzoom to lazawaab tha.

Media ki tope tan chuki thi. Kisi bhi tarah se saare pallon ko sajone ki tayyari chal rahi thi. 12 Baje Arvind apni team ke saath peeche ke gate se entry lete hain. Unke saath Delhi ke chief Secretary D.M. sapolia, L.G Najeeb jang bhi shaamil hote hain. 12 baje programme shuru hota hai. Arvind kejriwaal sabse pahle shapath lete hain aur uske baad number two manish shapath lete hain. Manish ke shapath lete hi Arvind uth kar unse haath milate. Dheere Dheere sabko shapath dilayi jaati hai aur phir arvind ek jordaar speech dete hain aur anth mein ek gaana gaakar 12.30 apni baat ko samapt kar dete hain.

“Khule aakash mein arvind ki awaz sunkar parinde aate hain. Theek manch ke upar naache te hain aur chale jaate hain. Haawayein duwayein laati hain aur Arvind se kahti hai, apna khyal rakho desh ko kam se kam 30 saal tak abhi tumhari aur zarurat hai."

Aur Ram Leela Maidaan kahta hai “main tumse umeed karta hun ki aaj se theek ek saal baad Arvind tum is maidaan mein Gaon ki janta ko sambodhit karoge.Jaise aaj poora maidaan bhara hai waise hi ek saal baad yahan par gaaon ki janta aa jayegi to yakin manna tumhara model poore desh mein lagu hone se koi nahi rok sakta aur agar gaaon ki janta tumhari baton ko  maan kar yahan nahi aati hai to tum samjh lena abhi bhi  tumhe bahut kaam karna hai.”

Ram Leela jitna sab ka utna tumhara bhi hai. Kabhi bhi yahan aane se sancoach mat karna.

Post By-Sachin

Zakia Jafri' legal battle time line

Courtesy-The Hindu

Post by- Sachin

Operation Falcon Claw by Cobrapost

Operation Falcon Claw: Cobrapost Exposes 11 Members of Parliament Willing to Write Letters of Recommendation for a Fictitious Foreign Oil Major for Money.

The investigation, panning over a year, exposes 11 MPs from within the Congress, BJP, BSP, JDU and AIADMK willing to issue letters of recommendation to promote a fictitious Australian oil exploration company in exchange for fees ranging between Rs 50,000 to Rs 50 lakh. Six of these MPs even wrote the letters for a fee.

New Delhi: In its latest undercover investigation, codenamed Operation Falcon Claw, Cobrapost exposes yet again a bunch of parliamentarians who are willing to not only write recommendation letters but also lobby with the Union Ministry of Petroleum for a foreign company to help it secure oil exploration and rigging rights in the Northeast. In all 11 MPs from the Congress Party, the BJP, the JDU, AIADMK and BSP are on camera willing to help the company set up shop in India. However, none of them bothered to check the antecedents of the company or check if the company was real. What they hankered after was money, quoting as low as Rs. 50,000 to a mind boggling Rs. 50 lakh as the price for a letter of recommendation, delivered all in cash; one MP even had the audacity to demand his fee is delivered through a hawala operator.

Six MPs issued letters of recommendation to Cobrapost.

Assuming a fake identity, Ashish Jadon, representing an equally fake foreign oil company, the Mediterranean Oil Inc. of Queensland, Australia, complete with a website, brochure and company profile, Cobrapost reporter K. Ashish approached these parliamentarians. Introducing himself as a consultant working for Mediterranean Oil Inc. entrusted with the onerous task of rallying support from MPs across the political spectrum for its oil exploration bid in the Northeast, pegging the project at Rs. 1000 crore, he requested the MPs he met to write a recommendation letter. It will help boost its profile and help it win oil exploration rights in the Northeast.

 

To our surprise, far from being turned down, which should have been the ideal case, all parliamentarians agreed to help. If some of them wrote letters of recommendation addressing the Joint Secretary with the Petroleum Ministry, others offered to either lobby directly with the ministry mandarins or get the project sanctioned with help from the most mighty among the ruling party.

 

The parliamentarians who stand exposed are K. Sugumar and C. Rajendran from AIADMK; Lalu Bhai Patel, Ravindra Kumar Pandey and Hari Manjhi from BJP; Vishwa Mohan Kumar, Maheshwar Hazari and Bhudeo Chaudhary from JDU; Khiladi Lal Bairwa and Vikrambhai Arjanbhai from Congress; and Kaiser Jahan from BSP. Six MPs gave us letters of recommendation in favour of Mediterranean Oil Inc. for a sum ranging from Rs. 50,000 to Rs. 75,000. Others won’t settle for less than Rs. 5 lakh for a single letter, and in one case an MP quoted a ridiculously high price for a single letter, at Rs. 50 lakh. There was no point giving them so much money.

It won’t be out of place to recall how shrill all NDA constituents, led by the BJP, went while attacking the UPA government over FDI in Parliament in the winter session, and stalled its proceedings. Around the same time, their MPs were busy entering into a deal with the Cobrapost reporter to lobby for a non-existing foreign oil major. Nothing can be more paradoxical.

Apart from issuing letters of recommendation, some of these Lok Sabha MPs were ready to walk an extra mile to help with lobbying at the highest level of the Petroleum Ministry. Some would even offer to rope in a bunch of five MPs for the job.

When Cobrapost reporter, for instance, suggested Lalu Bhai Patel to pursue our case with the ministry, the BJP MP from Daman and Diu said, “Haan bhai (Yes, brother)!” We paid him Rs. 50, 000 for a recommendation letter, as he also agreed to lobby for us. His fellow party leader Hari Manjhi from Gaya, Bihar, would come along for lobbying with the oil ministry: “Jayenge … chalenge (Will go … will come along).” Similarly, Maheshwar Hazari, the JDU MP from Samastipur, Bihar, would reassure us: “Jab tak hain tab tak aapki company ki madad karenge ... yahan se lekar mantralay tak, jahan tak kahiyega (Will help your company till my term lasts … from this level up to the ministry, wherever you ask).” Hazari would bring along a group of five MPs for lobbying with the ministry. We had to pay him Rs. 5 lakh for each MP. Jasmir Ansari, the MLA Husband of BSP MP Kaiser Jahan, goes a step ahead to say: “ … tumhara ye jo project hai poora kara denge … Sonia se kehke … kisi se bhi keh ke … toh kisse hum baat karein (… we will see your project through … by talking to Sonia or somebody else … then whom should we talk to [in your company]).” He would charge Rs. 5 lakh for three letters, one from his MP wife, and two from other MPs.

Only a few parliamentarians played it safe by keeping the deal as much discrete as they could help. They wouldn’t enter into direct negotiations with the party or talk money, and raised their brows if the Cobrapost reporter talked money. For instance, while AIADMK MP from Pollachi, Tamil Nadu, K. Sugumar was “Ok” with money talk, his fellow party MP from South Chennai C. Rajendran would have none of it. After paying his staff Rs. 50,000 for a recommendation letter, when we managed to tell Lalu Bhai (BJP) about the payment, he shot back: “Mujhe nahin … ye baat mujhe nahin bolna (Not me … don’t tell me this thing).” But most of them had no problem discussing money with Cobrapost reporter. Congress MP Khiladi Lal Bairwa would quote Rs. 50 lakh as his price for writing a recommendation letter and would invite the Cobrapost reporter to his Mansarovar address in Jaipur, Rajasthan, to deliver the “material.” 

His party fellow MP Vikrambhai Arjanbhai from Jamnagar, Gujarat, would neither like to talk money nor like it to have delivered at his door. He would rather like his fee, a tidy sum of Rs. 6 lakh, to have delivered through an Angadia, a hawala racketeer. He negotiates through his personal assistant. However, when the reporter asks the MP for the letter first, he impatiently replies, “letter pehle thode milta hai? Letter koi de dega aapko pehle?” (you will not get the letter beforehand, has anyone given you the letter beforehand?). 

Most of the time, these honourables prefer to work through their staff or relatives or middlemen who would act as facilitators in such underhand deals. So, apparently there exists a nexus between such middlemen and the parliamentarians. A stroll down the South Avenue, North Avenue and Baba Kharak Singh Marg in Lutyen’s Delhi, where our MPs are housed, is enough to find such a nexus in full play.

Avnish Singh, Dharmendra and Nair were such touts who helped us uncover the corrupt deeds of these parliamentarians. Nair helped us strike a deal with three MPs, one of them his own master, Dharmendra would help us with two more MPs and Avnish helped us with two MP. Avnish got suspicious when the recording instrument began to beep intermittently as it went low on battery. “Kuch gadbad toh nahin hai na bhai sahib … ye aajkal ka samay theek nahin hai na (Hope there is no problem Bhai Sahib … these are bad times).” Cobrapost lost touch with him.

Most audacious of the flock was Swaminath Jaiswal, a self-confessed, revolver wielding liquor mafia from Chhattisgarh who hobnobs with the high and the mighty among the political class of his home state and Delhi. A wannabe parliamentarian, Jaiswal turns into a street-smart ruffian while securing his cut for the deal he helped Cobrapost with BJP MP Lalu Bhai.

 

Writing letters to various government agencies to seek help for some public cause is understandable and our MPs are within their right to do that. But lobbying for a foreign corporate entity is an entirely uncalled for exercise as it may affect policy decisions, and when we have such parliamentarians as these it is no surprise that the corporate world now calls the shot when it comes to policy making as issues of public interest get a raw deal at the hands of both the Parliament and the government of the day.

Aniruddha Bahal 

Editor, Cobrapost

Date: 12.12.13   Courtesy(http://www.cobrapost.com/index.php/news-detail?nid=4090&cid=23) 

क्यों जीत सकते हैं अरविंद केजरीवाल और क्यों हार सकते हैं?

  Photo -Pti

पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में किस राजनीतिक पार्टी की सरकार बनेगी, इसका फैसला तो 8 दिसंबर, 2013 दिन रविवार ही करेगा। सभी पांच राज्यों में दिल्‍ली अकेला ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है, जहां पर गठबंधन सरकार बनने के रूझान वोटिंग से पहले ही आने लगे हैं।

दिल्‍ली में होने वाले विधानसभा चुनावों में जहां एक तरफ एंटी इनकबेंसी का फायदा लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है। वहीं भ्रष्टाचार और महंगाई जैसे मुद्दे कांग्रेस के सत्ता से बाहर जाने का रास्ता तैयार कर चुके हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी एक नए विकल्प के रूप में लोगों के सामने उभर कर आया है। पर वोटिंग के दिन वोट देते समय भी यह विकल्प दिल्‍ली की जनता के दिमाग में था। यह बात कुछ दिनों में ही साफ हो जाएगी।

देश के पूर्व गृहसचिव आर के सिंह का एक बयान आया था कि दिल्‍ली सबसे ज्यादा भ्रष्ट शहर है। उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। इस शहर में बच्‍चे के पैदा होने से और एक बुजुर्ग के मरने के दौरान जो समय बीतता है वो इतना भ्रष्टाचारी होता है कि शायद दिल्‍ली के बाशिंदों ने भी भ्रष्टाचार को अपनी जिदंगी का एक अहम हिस्‍सा मान लिया है।

स्कूलों में बच्‍चों के एडमिशन से लेकर, बिजली के बिलों तक, बिल्डिंगों की बढ़ती ऊंचाई से लेकर साफ न मिलने वाले पानी तक में भ्रष्टाचार है। लोगों के लिए अब उनकी जिदंगी का एक हिस्‍सा बन गया है। एक बहुत बड़ी संख्या में एक ऐसा भ्रष्टाचारी वर्ग है जो नहीं चाहता है कि भ्रष्टाचार खत्म हो। वो चाहता है कि वो भ्रष्टाचार का आस्तित्व बना रहे। भ्रष्टाचार के चलते ही वो एक अलग अपराध की दुनिया को बनाते हैं। जहां मंजिल तक पहुंचने के लिए कई शॉर्टकट रास्ते होते हैं। पर मंजिल तक पहुंच ही जाओगे इसकी कोई गारंटी नहीं होती है।

अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को ऐसे लोगों के वोट सबसे कम मिलने की उम्मीद है। क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ये सत्ता में आए और एक सख्‍त लोकपाल आ गया तो हम सभी नप जाएंगे।

वहीं एक वर्ग ऐसा भी है जो अपने बच्‍चों को शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना चाहता है। पर ढीली सरकार होने के चलते कानून होने के बाद भी बच्‍चों का एडमिशन नहीं हो पाता है। उस गरीब के पास अपने बच्‍चों को कांवेंट स्कूल में पढ़ाने के लिए देने वाला लाखों रूपए का डोनेशन भी नहीं होता है। एक बुजुर्ग ऐसे भी हैं जो कानून होने के बाद भी निजी अस्पतालों की मनमानियों के सामने अपने घुटने टेक देते हैं और किसी अपने का खो देते हैं। शायद ऐसा वर्ग आम आदमी पार्टी को एक नए विकल्प के तौर पर स्वीकार कर सकता है।

एक पढ़ा लिखा वर्ग भी आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा है। इस वर्ग में आईआईटी, आईआईएम, जेएनयू, कॉरपोरेट जगत के लोग शामिल हैं। पर असल में यह वर्ग दिल्‍ली का ओरिजनल वोटर नहीं है। सभी अपने जख्मों को भरने के लिए आम आदमी पार्टी जैसी दवा का सहारा ले रहे हैं। शायद इस दवा से उनकी कोई पीड़ा कम हो जाए।

पर आम आदमी पार्टी को पसंद करते हुए भी लाखों की संख्या में लोग उसे वोट नहीं दे पाएंगे। क्योंकि इस आबादी में वो लाखों लोग दिल्‍ली के मतदाता के रूप में शामिल नहीं है, जो अपने राज्यों को छोड़ यहां रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। या फिर रोजगार कर रहे हैं। बेशक वे इस राज्य की अर्थव्यवस्‍था का हिस्‍सा हैं। पर उनके पास वोट देने का अधिकार नहीं है। क्योंकि वो अपने संबंधित राज्य में वोट डालते हैं। अगर यह सभी भी दिल्‍ली का वोट बैँक होते तो शायद कुछ महत्वपूर्ण सीटों पर तस्वीर ही बदल जाती है।

दिल्‍ली शहर का अपना स्वरूप है। इसके पास खुद का कोई भी प्राकृतिक संसाधन नहीं है। जो है वो यमुना जैसा मैला हो गया है। दिल्‍ली छोटे-छोटे गांवो और मुहल्लों का केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्‍ली सब की है पर दिल्‍ली का शायद कोई नहीं है। 70 विधानसभा सीटों वाली दिल्‍ली जिसकी आबादी 1.94 करोड़ है। इस 1.94 करोड़ लोगों में से अधिकतर लोग यहां रोजगार की तलाश में अपने राज्यों को छोड़कर आए और यहीं के होकर रह गए। दिल्‍ली में कहीं पंजाब है तो कही बंगाल, कहीं पर छोटा मिजोरम तो कहीं कश्मीर, केरल, बिहार और उत्तर प्रदेश भी। यहां पर हर मुहल्ले में छोटे-छोटे राज्य बस गए हैं। जो अपने फैसले करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते हैं। आज भी उनके जरूरी फैसले सबसे पहले उनके परिवार को कितना प्रभावित करेंगे? इस बात को देख कर लिए जाते हैं।

अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए अभी ये शुरूआत बस है। उम्मीद करता हूं कि 10-18 सीटों तक का आंकड़ा आम आदमी की जद्द में हो, जिससे कोई भी आम आदमी के हित में लिए गए ‌निर्णयों में आप भी अपनी भूमिका अहम तरह से निभा सकें।

उम्मीद करता हूं जब आज सुबह लोग मतदान करने जाएंगे तो अपने परिवार के मुखिया के निर्णय को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। खुद सोचेंगे और दिल्‍ली का नया मुख्यमंत्री चुनेंगे। क्योंकि उनके वोट आने वाली दिल्‍ली की फिजा बदल जाएगी।

Post By-Sachin 

The Snowden files: facts and figures - video animation

 The NSA files revealed by Edward Snowden have thrown up a fascinating collection of statistics. How much data is collected and from what countries? How much money is spent on intelligence? Find out the answer to these questions and more in our numerical guide to the surveillance industry
 






courtesy -theguradian

Post By-Sachin