दिल्ली बनेगा खाद्य सुरक्षा देने वाला पहला राज्य

दिल्ली बनेगा खाद्य सुरक्षा देने वाला पहला राज्य

आर एस राणा/सचिन यादव | Jul 09, 2013, 03:45AM IST

तैयारी - खाद्य सुरक्षा बिल लागू करने की तैयारी में दिल्ली सरकार

योजना
राजीव गांधी के जन्मदिन 20 अगस्त से हो सकती है शुरुआत
मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने की खाद्य राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रो. के वी थॉमस से मुलाकात
आगामी चुनावों में लाभ लेने की जुगत में है दिल्ली सरकार
मुख्यमंत्री ने 9 जुलाई को बुलाई है संबंधित अधिकारियों की बैठक

नई दिल्ली। वर्ष 2013 के अंत में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी राज्य सरकार ने अभी से शुरू कर दी है। दिल्ली सरकार खाद्य सुरक्षा बिल को लागू करने की जुगत में लग गई है। खाद्य सुरक्षा बिल को लागू करने की तारीख भी राज्य सरकार ने तय कर ली है।

20 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जन्मदिन है। इसी दिन से दिल्ली में खाद्य सुरक्षा बिल लागू करने की राज्य सरकार की योजना है। इस तरह दिल्ली खाद्य सुरक्षा बिल को लागू करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है।

भारत सरकार के खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और दिल्ली के खाद्य मंत्री ने सोमवार को खाद्य एवं उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रो. के वी थॉमस के साथ बैठक की। इस बैठक में दिल्ली में खाद्य सुरक्षा बिल को लागू करने के बारे में विस्तार से चर्चा हुई।

बैठक में खाद्य सचिव (भारत सरकार) सुधीर कुमार के अलावा दिल्ली सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया। दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने इस बाबत 9 जुलाई को संबंधित अधिकारियों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में खाद्य सुरक्षा बिल को लागू करने के तौर-तरीकों पर विचार किया जायेगा।

उन्होंने बताया कि बैठक में दिल्ली में खाद्य सुरक्षा बिल को 20 अगस्त से शुरू करने पर सहमति बन गई है। इससे दिल्ली में रहने वाले लाखों लाभार्थियों को फायदा होगा। दिल्ली सरकार को चुनाव में खाद्य सुरक्षा बिल से सीधा फायदा होने की उम्मीद है।

सूत्रों के अनुसार कांग्रेस नीत अन्य राज्य सरकारें भी खाद्य सुरक्षा बिल को लागू करने पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है। कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार को आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान इसका फायदा मिलने की संभावना है।

खाद्य सुरक्षा विधेयक को अध्यादेश के जरिए लागू करने पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी मंजूरी दे चुके हैं। खाद्य सुरक्षा विधेयक के तहत लाभार्थियों को 3 रुपये प्रति किलो की दर से चावल, 2 रुपये प्रति किलो की दर से गेहूं और 1 रुपये प्रति किलो की दर से मोटे अनाजों का आवंटन किया जायेगा।

इसके तहत देश की करीब 67 फीसदी जनता को लाभ होने की उम्मीद है। इसमें समान तौर पर परिवार के प्रत्येक सदस्य को हर महीने पांच किलो अनाज आवंटन की योजना है।

http://business.bhaskar.com/article/BIZ-ART-delhi-becomes-the-first-state-to-food-security-4314823-NOR.html