राजस्थान बजट
आज के समय में आई0टी0 (सूचना तकनीकी ) का अधिकाधिक उपयोग नितांत आवश्यक है। राजकीय विभागों एवं निकायों में शिकायतों अभाव अभियोगों के पंजीकरण एवं निराकरण हेतु।राजकीय भुगतान नकद में नहीं किए जाकर बैंक अथवा डाकघर के खातों के माघ्यम से किया जाना। डिलिवरी आफ सर्विसेज में नवाचार के लिए 5 करोड़ रूपये का कोष गठित करना। सरकारी कर्मचारियों के लिए स्थानान्तरण हेतु एक स्पष्ट नीति बनाना। जनअभाव अभियोग निराकरण आयोग गठन करना जिससे लोकसेवकों से संबंधित शिकायतों पर निश्चित समयावधि में कार्रवाई हो सके। 2010-11 में योजना का आकार 23 हजार 822 करोड़ रूपये है जो कि योजना आयोग की तरफ से अनुमोदित आकार से 37 प्रतिशत अधिक है। सड़को के लिए- बी0ओ0टी0, पी0पी0पी0, टोल, वी0जी0एफ0 एवं सूओमोटो की योजना से सड़को के बनाए जाने की योजना। आरएसआरडीसी 1हजार 350 किलोमीटर की 19 सड़के बनायी जायेंगी जिसकी अनुमानित लागत 2हजार 100 करोड़ रूपये आयेगी।आरआईडीसीओआर 263 किमी की 6 सड़क बनाएगा जिसकी अनुमानित लागत 750 करोड़ आएगी।नाबार्ड के सहयोग से 160 किमी ग्रामीण सड़क बनाई जाएगी जिसकी लागत 76 करोड़ 75 लाख।ऊर्जा 2010-11 में इस क्षेत्र में 12हजार 434 करोड़ रूपये योजनागत प्रस्तावित है, जो राज्य की वार्षिक योजना का 52 प्रतिशत है।बायोमास नीति -2010 को लागू करने की योजना प्रस्तावित।
जल संसाधनजल संसाधन के लिए 777 करोड़ 58 लाख रूपये प्रस्तावित नागौर जिले के छोटे कस्बों में 40 तालाबों के पनुरूद्धार की बात।राज्य के 164 ब्लॉक ओवर एक्सप्लाईटेड , 34 ब्लॉक क्रिटीकल एवं 8ब्लॉक सेमी क्रिटीकल है। केवल 30 ब्लॉक सुरक्षित बचे हैं । इससे निपटने के लिए एक जल नीति बनाएगी जाएगी। पेयजल के लिए 2010-11 में 1 हजार 231 करोड़ रूपये प्रस्तावित।पानी में सल्फाइट और फ्लोराइड को दूर करने के लिए योजना। कलस्टर वितरण प्रणाली।
चिकित्सा और स्वास्थ्य मुख्यमंत्री बी0पी0एल0 जीवन रक्षा कोष योजना पर 65 करोड़ खर्च होने को अनुमान। वृद्धजनों के लिए जेरियाट्रिक केन्द्र स्थापित किए जायेंगे। राजस्व गांवों में 43 हजार 353 ग्राम स्वास्थय समितियां स्थापित की जायेंगी। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थय मिशन के अंतर्गत संविदा पर कार्यरत नर्सों का परिश्रमिक 4500 से बढ़ाकर 7500 किया जाएगा। एएनएम का 3500 से 5500 और टेक्निशियन 3000 से 5500 किया जाएगा। 2010 में 3 हजार 838 करोड़ रूपये की आयुर्वेद दवाइंया उपलब्ध कराई जायेगी। 1000 चिकित्सा शयाओं की मेडिकल कालेजों में बढ़ोत्तरी की जाएगी।
सामजिक न्याय अधिकारिता - निशक्तजन नीति 75 वर्ष से अधिक - 750 रूपये प्रतिमाह 75 वर्ष से कम - 500 रूपये प्रतिमाह पति और पत्नी की उम्र 75 वर्ष से अधिक होने पर 1500 रूपये और कम होने पर 1000 रूपये पेंशन दिए जाने की योजना। सामान्य श्रेणी के उत्तर मेैट्रिक के छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में फीस पुनर्भरण । एससी व एसटी को दिए जाने वाली पोस्टमैट्रिक योजना के अनुरूप विशेष पिछड़ेे वर्ग गुुर्जर, बंजारा, गाड़ियालुहार एवं रेबारी के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए प्रांरम्भ की जायेंगी जिसमें राज्य अधीनस्थ परीक्षओं के लिए 50,000 और अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षा की तैयारी के लिए एक लाख रूपये दिए जायेंगे।अल्पसंख्यक कल्याणअल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में 5 नए आईटीआई खोलनें की योजना ।दस्तकार योजना।जनजाति विकास
जनजाति के कल्याणनिधि के लिए 124 करोड़ रूपये की राशि दी जाएगी।कथोड़ी समुदाय के लिए परिवारों के लिए नाबार्ड 200 पक्के आवासों का निर्माण करेगा।
दसवीं कक्षा में 65 प्रतिशत लानें पर छात्राओं को स्कूटी।बारहवीं कक्षा में 65 प्रतिशत और स्नातक में प्रवेश के समय 20,000 रूपये और दूसरे व तृतीय वर्ष में 10,000 रूपये दिए जाएंगे। विज्ञान में रूचि पैदा करने के उद्देश्य से उदयपुर में सांईस पार्क की स्थापना की जाएगी। अंग्रेजी भाषा में अभिव्यक्ति को बेहतर बनाने के लिए 1 करोड़ 50 लाख की लागत से लिंग्वालैब की स्थापना की जाएगी। महिला एवं बाल विकास प्रसव कराने वाली महिलाओं के गरम भोजन कराने के लिए 10 करोड़ रूपये वार्षिक की योजना। रोजगार स्थापित करने के लिए 10 हजार गैर-अनुदानित महिला स्वयं सहायता समूहों (नजीओ) के ऋणों के ब्याज पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। वनक्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म सेल स्थापित किया जाएगा। कुछ प्रमुख बिंदु
केन्द्र सरकार द्वारा गठित वैधनाथन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर आवश्यक संशोधन कर दिए गए हैं। जिसके फलस्वरूप 241 करोड़ रूप्ये की राशि सहकारी बैंको को प्राप्त हो गई है। कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत 4 करोड़ की लागत से एक फिशरइज कालेज स्थापित किया जाएगा। वर्तमान में लगभग 24 हजार 500 मैट्रिक टन मत्स्य उत्पादन होता है। इस क्षेत्र में प्रशिक्षित तथा योग्य तकनीकी मानव संसाघन की कमी।
खाद्य पदार्थो की आपूर्ति के लिए शु़द्ध के लिए युद्ध अभियान ।प्रत्येक जिले में मोबाइल टेस्टिंग लैब। राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम की स्थापना। 1 मई से बीपीएल कार्डधारकों को 4.70 पैसे प्रतिकिलो की बजाए 2 रूपये प्रतिकिग्रा। इसमें कूपन व्यवस्था लागू की जाएगी और सरकार 170 करोड़ रूपये का अनुदान देगी।
सेंटर आफ एक्सीलेंस के रूप में राज्य के प्रत्येक संभाग में एक आईटीआई की स्थापना । घेरलु श्रमिक सुरक्षा अधिनियम बनाना प्रस्तावित है। चाईल्ड टेªकिंग योजना को लागू करना।
आठ नए राजकीय विधि महाविद्यालयों के निर्माण के लिए 7 करोड़, 73 लाख का बजट।
ई- सचिवालय, ई संचार पॉयलेट योजना जयपुर में लागू की जाएगी। राजस्थान इंफास्ट्रकचर डेवलपमेंट एक्ट निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए लाया जाएगा। करौली जिला पत्थर के व्यवसाय के लिए प्रसि़द्ध है। जिले में रोजगार के साधन विकसित करने की दृष्टि से मासलपुर कस्बे में स्टोन मार्ट स्थापित करना प्रस्तावित है। राज्य शहरीकरण आयोग का गठन किया जाएगा। जयपुर मेट्रो रेेल कारपोरेशन का गठन। शुरूआती बजट मंें 179 करोड़ रूपये का प्रावधान। 400 करोड़ रूपये से राजस्थान अरबन डेवलपमेंट फण्ड की स्थापना। म्ेाला अथारिटी का गठन। स्टेट डिजास्टर रेस्पोंस फोर्स का गठन । 2300 कांस्टेबलों की भर्ती। राज्य के सभी जिलों में महिला पुलिस थाने स्थापित करने की योजना। हाईकोर्ट और ज्यूडिशियल अकादमी के नए भवनों के निर्माण हेतु आगमी वर्ष में 20 करोड़ रूपये। सात परिवारिक न्यायालयों की स्थापना। टैक्स रेट को 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत किया जाना ।
पानी सप्लाई करने वाले टैंको पर से वैट की दर 14 से घटाकर 5 प्रतिशत करना। सभी टिकटों की कीमत 50 रूपये करना ये योजनासिर्फ यू श्रेणी का सर्टिफिकेट मिली फिल्मों के लिए होगा। तिमाही रिटर्न के समय चालान एवं दो अन्य दस्तावेज जमा करने होगें। 9 में से 6 अन्य दस्तावेजों को हटाया जाना प्रस्तावित है।
100 सीसी के दुपहिया वाहनों पर कर की दर 5 से हटाकर 4 किया जाना। 100 सीसी से अधिक के दुपहिया वाहनों पर 6 से बढ़ाकर 8 फीसदी किया जाना।
2010-11 में राजस्व व्यय 43 हजार 561 करोड़ रूपये अनुमानित है। टागामी वर्ष में राजस्व घाटा कुल राजस्व प्राप्तियों का 2.59 प्रतिशत व राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3.50 प्रतिशत रहना संभावित है। प्रस्तुति- सचिन यादव
